पटना : बिहार राज्य आवास बोर्ड संविदा पर बहाली करेगा. कुल 301 पदों पर कार्यपालक अभियंता, कनीय अभियंता के साथ-साथ लिपिक के पदों पर बहाली होगी. इसके अलावा एक प्रोग्रामर की भी संविदा बहाली होगी. 29 जुलाई को आवास बोर्ड की होनेवाली बैठक में इस प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलने के आसार है. इसके अलावा आवास बोर्ड अपनी तीन जगहों पर फ्लैट और जमीन के आवंटन की प्रक्रिया को शुरू करने का भी प्रस्ताव ला सकता है.
आवास बोर्ड में काम करनेवाले अधिवक्ताओं की सेवा को एक वर्ष तक आैर आगे जारी रखने के लिये भी बोर्ड की बैठक में फैसला लिया जा सकता है.
दीघा के 400 एकड़ की भूमि का होगा आवंटन : बैठक में दीघा-आशियाना रोड के पश्चिम 400 एकड़ की जमीन में आवास बोर्ड बीएमी को 32 एकड़, एसएसबी को 20 एकड़ और बैंक ऑफ बड़ौदा को ढार्इ एकड़ के साथ सीबीएसइ को साढ़े छह एकड़ जमीन लीज पर देने का निर्णय होगा.
इ-आॅक्सन होगी आवास बोर्ड की संपत्ति : आवास बोर्ड अपनी संपत्तियों को इ-आॅक्सन के माध्यम से नीलाम करने की अंतिम प्रक्रिया मेें है. लेकिन, अब इसके लिये अावास बोर्ड प्राइवेट कंपनियों का सहारा नहीं लेगा. बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि आवास बोर्ड अब बेल्ट्रान के माध्यम से इ-आॅक्सन करने की शुरुआत करने जा रहा है.
पहले फेज में पटना सहित दर्जनों नगर निकायों की संपत्ति आवंटित होगी. इसके लिये आवास बोर्ड ने संपत्तियों का ब्योरा सभी डिवीजन कार्यालय से मांगा है. आवास बोर्ड की बैठक में आरा के दलपतपुर में साढ़े 16 एकड़ में बननेवाले 1054 फ्लैटोें को बनानेवाली कंपनी सुनील हाइटेक पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा. इसके अलावा आवास बोर्ड सासाराम में अपने 50 एकड़ की जमीन में आवंटियों को एक तरफ कर शेष भूमि का आवंटन करने के मूड में है. समस्तीपुर के जितवारपुर में 49 एकड़ जमीन के ले-आउट प्लान पर मुहर लग सकती है.
संतोषा के अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए दो कंपनियां आयीं
पटना. नगर निगम की ओर से जारी किये गये संतोषा के अवैध के निर्माण को तोड़ने की निविदा में दो कंपनियों ने भाग लिया है. यानी पहले चरण में निगम की निविदा सफल हो गयी है. नगर आयुक्त अभिषेेक सिंह ने बताया कि इसमें एक कंपनी मुंबई व दूसरी अन्य किसी शहर की है. वैसे निगम बुधवार काे निविदा ओपन करेगा. इसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जायेगी.
निविदा फाइल करने में दस दिनों का समय लग सकता है. इसके बाद तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जायेगी. उन्होंने बताया कि अभी निगम को कोर्ट का निर्देश भी नहीं आया है. निविदा फाइनल होने और कोर्ट का आदेश आने के बाद निगम द्वारा तोड़ने की कार्रवाई शुरू करने से पहले सब कुछ स्पष्ट हो जायेगा. गौरतलब है कि नगर निगम ने संतोषा के तोड़े गये मलबे को अब तक पूर्ण रूप से नहीं हटाया है.
