पटना : वरीय भाजपा नेता व पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य सरकार अपनी प्रस्तावित नई औद्योगिक नीति में खाद्य प्रसंस्करण और अन्य उद्योगों को दिये जाने वाले 35 से 20 प्रतिशत तक के अनुदानों को समाप्त करने जा रही है. स्वीकृत उद्योगों की परियोजना की 300 प्रतिशत तक की जाने वाली वैट प्रतिपूर्ति को भी मात्र 100 प्रतिशत तक करने जा रही है.
अनुदान व अन्य प्रोत्साहन दिए जाने के बावजूद बिहार में जहां पिछले कुछ सालों में खाद्य प्रसंस्करण को छोड़ कर अन्य प्रक्षेत्रें में कोई उद्योग नहीं लग पाया, वहीं अब नयी औद्योगिक नीति में अनुदानों को समाप्त करने के बाद तो शायद कोई झांकने भी नहीं आयेगा.
