नियम : नियुक्ति के छह साल के अंदर हो जाना था ट्रेंड
सरकारी ट्रेनिंग कॉलेजों की संख्या 66 है. सभी संस्थानों में 100-100 सीटें निर्धारित हैं, जिनमें वरीयता के आधार पर अप्रशिक्षित शिक्षकों का नामांकन होना है. ऐसे में इस साल सत्र 2016-18 के लिए होने वाले नामांकन में अधिकतम 6600 अप्रशिक्षित शिक्षक ट्रेनिंग के लिए नामांकन ले सकेंगे.
पटना : राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में 53640 अनट्रेंड शिक्षक कार्यरत हैं. राज्य सरकार को उन्हें प्रशिक्षित कराना है. इस साल से सवैतनिक ट्रेनिंग की सरकार ने व्यवस्था की है. राज्य में कुल डायट, प्राथमिक समेत कुल सरकारी ट्रेनिंग कॉलेजों की संख्या 66 हैं. सभी संस्थानों में 100-100 सीटें निर्धारित हैं, जिनमें वरीयता के आधार पर अप्रशिक्षित शिक्षकों का नामांकन होना है.
ऐसे में इस साल सत्र 2016-18 के लिए होनेवाले नामांकन में अधिकतम 6600 अप्रशिक्षित शिक्षक ट्रेनिंग के लिए नामांकन ले सकेंगे. अगर यही प्रक्रिया चलती रही, तो बचे सभी शिक्षकों को ट्रेंड कराने में सरकार को नौ साल लग जायेंगे. राज्य सरकार ने 2010 की नियुक्ति के समय नियम बनाया था कि अप्रशिक्षित शिक्षक बहाली के छह साल के अंदर ही प्रशिक्षण ले लेंगे, लेकिन 2016 में भी 53,640 शिक्षक अनट्रेंड हैं.
कई जिलों में अनट्रेंड शिक्षकों की संख्या बहुत ज्यादा है, जबकि इस साल उन जिलों के 100-200 अप्रशिक्षित शिक्षकों को ही ट्रेनिंग दी जा सकेगी. मोतिहारी में 4500 शिक्षक अनट्रेंड हैं. वहां 200 अनट्रेंड शिक्षकों का प्रशिक्षण संस्थान के नामांकन हो सकेगा.
वहीं, सीतामढ़ी में 3000 अप्रशिक्षित शिक्षक हैं, यहां के 100 शिक्षक ही इस सत्र में ट्रेनिंग ले सकेंगे.
यही हाल लगभग सभी जिलों का है. अगर सभी जिलों की स्थिति देख ली जाये, तो सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों के ट्रेंड होने में काफी समय लग जायेगा. इससे जहां शिक्षकों को वेतनमान के साथ मिलनेवाले ग्रेड पे नहीं मिल सकेगा. ट्रेनिंग लेने के बाद ही शिक्षक ग्रेड पे का लाभ ले सकेंगे. राज्य के अप्रशिक्षित शिक्षकों को वर्ल्ड बैंक की सहायता से ट्रेनिंग दी जायेगी. राज्य के डायट, पीटीइसी और सीटीइ में अप्रशिक्षित शिक्षकों की ट्रेनिंग होगी. ट्रेनिंग लेनेवाले शिक्षकों को सवैतनिक ट्रेनिंग दी जायेगी.
इसके बाद शिक्षकों को ट्रेनिंग लेने के बाद सीधे स्कूल में योगदान देना होगा और कम-से-कम पांच साल तक स्कूल में काम करना होगा. अगर कोई शिक्षक बीच में ही स्कूल छोड़ते हैं, तो उन्हें प्रशिक्षण अवधि में वेतन की राशि लौटानी पड़ेगी.
इसके साथ-साथ सरकार नियुक्ति के बाद छह साल के अंदर ट्रेनिंग लेने के समय को घटा दिया है और उसे तीन साल कर दिया है.
एक जुलाई से ट्रेनिंग कॉलेजों में शुरू होगी पढ़ाई
पटना : राज्य के 66 जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय और प्रखंड शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान का नया सत्र (2016-18) एक जुलाई से शुरू होने जा रहा है. शिक्षा विभाग के शोध व प्रशिक्षण निदेशालय ने इसका शिड्यूल जारी कर दिया है. सभी संस्थानों की सौ-सौ सीटों पर अनट्रेंड शिक्षकों का नामांकन होगा. इस साल से अनट्रेंड शिक्षकों को सवैतनिक प्रशिक्षण दिया जायेगा. दो सालों तक ट्रेनिंग के दौरान हर महीने वेतन की राशि उनके एकाउंट में आ जायेगी. प्रशिक्षण खत्म होने के बाद शिक्षकों को स्कूलों में पांच सालों तक पढ़ाना अनिवार्य होगा.
अगर इस बीच में वे नौकरी छोड़ते हैं तो उन्हें प्रशिक्षण अवधि के समय दी गयी राशि को लौटाना होगा. शोध व प्रशिक्षण निदेशालय के निदेशक के सेंथिल कुमार ने इन 66 प्रशिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए 28 अप्रैल तक समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालने का निर्देश दिया है और 12 मई तक इसके लिए आवेदन लेने को कहा है.
आवेदन लेने के बाद 16 मई तक मेधा सूची का निर्माण किया जायेगा और नामांकन समिति की बैठक कर ली जायेगी. वहीं, 18 मई तक संबंधित संस्थान के वेबसाइट व नोटिस बोर्ड पर सीट से 10 गुणा मेधा सूची का प्रकाशन किया जायेगा. मेधा सूची पर किसी अभ्यर्थी को आपत्ति होगी तो वह 30 मई तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है. इन आपत्तियों का निराकरण कर छह जून तक अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन किया जायेगा और एडमिशन के लिए अभ्यर्थियों को आठ जून तक फोन से, इ-मेल और वेबसाइट के जरिये सूचना दी जायेगी. इसके बाद 13-24 जून तक सभी प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी. 25 जून से किसी का नामांकन नहीं होगा. इसके साथ ही 25 से 30 जून तक क्लास संचालन की तैयारी की जायेगी और अभ्यर्थियों आइ कार्ड, उनका रजिस्ट्रेशन किया जायेगा और एक जुलाई से सभी ट्रेनिंग कॉलेजों में पढ़ाई शुरू कर दी जायेगी.
के सेंथिल कुमार ने निर्देश दिया है कि नामांकन लेने के बाद वैसे अप्रशिक्षित शिक्षक जो ट्रेनिंग के लिए नामांकन लेंगे उनका सवैतनिक अवकाश दिये जाने के लिए नाम प्रकाशित किया जायेगा. साथ ही नामांकन के बाद अभ्यर्थियों का नामांकन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा.
