सामान्य प्रशासन विभाग की रोक हटने से विभागों में शुरू हुआ प्रोन्नति समिति की बैठकाें का दौर
पटना : सचिवालय में इन दिनों प्रोन्नति का मौसम आया है. सामान्य प्रशासन विभाग की रोक हटने के बाद अब सभी विभागों में प्रोन्नति का दौर शुरू हो गया है. विभागों में प्रोन्नति समिति की बैठकें शुरू हो गयी हैं. प्रोन्नति के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा किये जा रहे हैं. विभागीय प्रधान सचिवों के कामकाज में प्रोन्नति को लेकर बैठक रूटीन कार्य में शामिल हो गया है.
दो साल से प्रोन्नति पर रोक के बाद विभागों में शुरू हुई इस प्रक्रिया में लगभग पांच हजार कर्मियों और पदाधिकारियों को प्रोन्नति मिलेगी. सामान्य प्रशासन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रशाखा पदाधिकरी, अवर सचिव और उप सचिव में प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. प्रोन्नति के लिए सूची का प्रकाशन किया गया है.
मिली जानकारी के अनुसार प्रशाखा पदाधिकारी के लगभग 350, अवर सचिव के 125 और उपसचिव के 40 से अधिक पदों पर प्रोन्नति मिलेगी. वहीं सामान्य प्रशासन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बिहार प्रशासनिक सेवा के 277 पदों पर प्रोन्नति के लिए भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. 12 अगस्त 2014 के बाद विशेष सचिव के 17, एडिशनल सेक्रेट्री के 27, संयृुक्त सचिव के 85, एडीएम के 108 और डिप्टी सेक्रेट्री के 40 पद रिक्त हैं.
इन पदों पर प्रोन्नति के लिए प्रक्रिया चल रही है. विभागीय अधिकारी ने बताया कि लंबी अवधि के बाद प्रोन्नति मिल रही है. इस वजह से जल्द ही बड़ी संख्या में और पद खाली होंगे. ऐसे में 2017 में पुन: बड़ी संख्या में लोगों को प्रोन्नति मिलेगी. बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के महासचिव सुशील कुमार ने कहा कि प्रोन्नति समिति की बैठक पर रोक के बाद प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. उम्मीद है जल्द ही सभी प्रक्रियायें पूरी कर ली जायेेगी.
विभागीय प्रोन्नति समिति और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के तहत लोक उपक्रमों में नियुक्ति, प्रोन्नित के लिए गठित समितियों, उच्च स्तरीय चयन समितियों और संविदा पर नियुक्त कर्मियों को मिलने वाली पारिश्रमिक के निर्धारण के लिए गठित समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए छह अफसरों को विभाग ने जिम्मेवारी सौंपी है.
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार योजना एवं विकास, गृह, खाद्य आपूर्ति, संसदीय कार्य, वित्त, ग्रामीण विकास और विधि विभाग के लिए अश्वनी दत्तात्रय ठाकरे, राजस्व एवं भूमि सुधार, निबंधन एवं उत्पाद, आपदा प्रबंधन, सूचना एवं जन संपर्क, सूचना एवं प्रावैधिकी,निगरानी और वाणिज्य कर विभाग के लिए दयानिधान पांडेय, शिक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण, समाज कल्याण, एससी-एसटी, नगर विकास एवं आवास, कैबिनेट, पंचायती राज के लिए केशव कुमार सिंह, जल संसाधन, लघु जलसंसाधन, पीएचइडी, पथ निर्माण, भवन निर्माण, ग्रामीण कार्य, समान्य प्रशासन विभाग के लिए अनिल कुमार सिंह, श्रीम संसाधन, परिवहन, इबीसी-बीसी, उद्योग, पर्यावरण एवं वन, कृषि, सहकारिता के लिए राजेंद्र राम और खान एवं भूतत्व, ऊर्जा, पर्यटन, गन्ना उद्योग, स्वास्थ्य, निर्वाचन, पशुपालन और कला संस्कृति विभाग के लिए उप सचिव रामेश्वर प्रसाद दास को जिम्मेवारी सौंपी गयी है.
