पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिलों में जाकर लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून के क्रियान्वयन का खुद जायजा लेंगे. एक मई से इस कानून को राज्य में लागू करने का लक्ष्य है.
यह प्रयोग देश में पहली बार हो रहा है, जब किसी राज्य के लोगों के पास अपनी शिकायतों के निबटारे का कानूनी अधिकार होगा. 11 और 18 अप्रैल को 1, अणे मार्ग पर जनता दरबार का आयोजन होगा. इसमें कई विभागों के मामले लिये जायेंगे. मुख्यमंत्री ने विधानसभा स्थित अपने कक्ष में अनौपचारिक बातचीत में कहा कि लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून के तहत लोगों से शिकायत प्राप्त करने के लिए तीन स्तर पर काउंटर बनाये जायेंगे. अनुमंडल, जिला और राज्य मुख्यालय में काउंटर होंगे. राजधानी में सूचना भवन परिसर में एक ही छत के नीचे सभी विभागों के अलग-अलग काउंटर बनाये जायेंगे. आगे चल कर ऑनलाइन शिकायत प्राप्त करने की भी व्यवस्था की जायेगी.
उन्होंने बताया कि हर स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तैनात होंगे. अधिकारियों के पास सम्मन भेजने का भी अधिकार होगा. वे संबंधित अधिकारियों और दस्तावेजों को तलब कर सकेंगे.
उन्हें सुनवाई करने और आरोप सही पाये जाने पर कार्रवाई की सिफारिश करने का भी अधिकार होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों से हम संवाद कायम रखेंगे.
शिकायत प्राप्त करने वाले काउंटर पर भी जाकर जायजा लेंगे. यह पहला प्रयोग है, इसलिए यह भी देखेंगे कि कानून का कितना लाभ लोगों तक पहुंच रहा है. समय पर लोगों की समस्याएं दूर हो रही हैं या नहीं, यह जानकारी लेते रहेंगे. लोगों से मिलने का क्या स्वरूप होगा यह तय करेंगे.
सीएम ने कहा कि जनता के दरबार में आये मामलों से अनुभव के आधार पर लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून को लागू किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में लोगों की शिकायतें सुनी जाती थीं. उस पर कार्रवाई भी होती थी. लेकिन, लोगों को शिकायतों के निपटारे का कानूनी अधिकार नहीं था. यह कानून उन्हें इसकी गारंटी देगा.
उन्होंने बताया कि सर्विस मैटर के लिए अलग से व्यवस्था होगी. इसके लिए हर विभाग में एक पदाधिकारी चह्नित होंगे. यह व्यवस्था भी जल्द ही लागू की जायेगी.
जनता दरबार विधान मंडल का सत्र चलने के कारण कार्यक्रम स्थगित है. चार अप्रैल को विधान मंडल का बजट सत्र समाप्त हो रहा है. इसके बाद अगला सोमवार 11 अप्रैल को है. इस दिन जनता का दरबार कार्यक्रम होगा.
