पटना : सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में अधिकार के बावजूद केंद्र और राज्य सरकारों ने मातृत्व सुरक्षा के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया और इस बार फिर इसे नजरअंदाज किया गया है. मातृत्व सुरक्षा के बिना महिला दिवस दिवस का महत्व नहीं होगा. ये बातें भोजन का अधिकार अभियान के पदाधिकारियों ने प्रेस काॅन्फ्रेंस में कहीं. उन्होंने कहा कि माताओं की सुरक्षा से बच्चों का भविष्य जुड़ा है. माताओं की सुरक्षा समाज निर्माण का आधार है.
यह सभी वर्ग के माताओं के लिए समान सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आदि से जुड़ी सुविधाएं अनिवार्य हैं. महिलाओं की सुरक्षा के बिना देश और समाज की सुरक्षा संभव नहीं है. मातृत्व सुरक्षा खास कर मजदूर, घरेलु कामकाज, बेघर, कुड़ा चुनने वाली, फुटपाथ पर सामान बेचने वाली तथा अन्य अभावग्रस्त महिलाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है. अभियान की ओर से मंगलवार को महिला जागरण केंद्र रैनबो होम में संगोष्ठी के साथ ही शाम छह बजे गांधी मूर्ति, संतजेवियर्स स्कूल के सामने कैंडल मार्च निकलेगा. 10 मार्च को चाणक्या होटल में परिचर्चा होगी.
