पटना.भ्रष्टाचार से संबंधित कार्रवाई को रोकने के लिए भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ निगरानी विभाग में ट्रैप के कई मामले पिछले 8-9 सालों से लंबित पड़े हुए हैं. इनकी सुनवाई आर्म्स एक्ट के मामलों की तरह ही स्पीडी ट्रायल के जरिये शुरू कराने की कवायद निगरानी विभाग ने शुरू कर दी है. इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार करके विभाग ने विधि विभाग को सौंप दिया है.
विधि विभाग से इस मामले में सहमति भी ली जा रही है. इसके बाद हाई कोर्ट से तमाम जरूरी निर्देश लिये जायेंगे. इसके बाद इस प्रक्रिया को शुरू करने की अंतिम मुहर लगाने के लिए कैबिनेट से अंतिम मंजूरी ली जायेगी. कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्य में ट्रैप से जुड़े मामलों की स्पीडी ट्रायल शुरू हो जायेगी. घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गये भ्रष्ट लोक सेवकों से जुड़े ट्रैप के मामलों में स्पीडी ट्रायल होने से इसके दोषी लोगों को जल्द से जल्द सजा मिल पायेगी.
