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हाल नगर निगम का: पिछली 50 लाख वाली योजना का पता ही नहीं, फिर मिलेंगे 50 लाख
पटना: पटना नगर निगम के वार्ड पार्षदों को जल्द ही विकास योजनाओं पर खर्च करने के लिए 50-50 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी. यह राशि मई में स्वीकृत 50-50 लाख रुपये से अलग होगी. आगामी निगम बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जायेगा, जिसके स्वीकृत होने पर हर वार्ड पार्षद 50-50 लाख […]
पटना: पटना नगर निगम के वार्ड पार्षदों को जल्द ही विकास योजनाओं पर खर्च करने के लिए 50-50 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी. यह राशि मई में स्वीकृत 50-50 लाख रुपये से अलग होगी. आगामी निगम बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जायेगा, जिसके स्वीकृत होने पर हर वार्ड पार्षद 50-50 लाख रुपये की नयी योजनाओं की अनुशंसा कर सकेंगे. हालांकि निगम प्रशासन अब तक पिछली योजना में स्वीकृत 50-50 लाख रुपये भी पूरी तरह खर्च नहीं कर सका है. आठ महीने की अवधि में सिर्फ टेंडर कर वर्क ऑर्डर ही किया जा सका है. काम पूरा नहीं होने के पीछे अधिकारी चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लगे होने का बहाना बना रहे हैं.
दो वर्ष बाद मिली थी योजना राशि
नगर निगम क्षेत्र में पिछले दो वर्षों से विकास का कार्य पूरी तरह ठप था. वार्डों में कई योजनाएं पेंडिंग थीं. तब नगर आयुक्त जय सिंह ने पदभार ग्रहण करने के बाद लंबित योजनाओं को समग्र करते हुए 50-50 लाख की योजना तैयार की. इसको मई में अफजल इमाम की अध्यक्षता में हुई निगम बोर्ड की बैठक में स्वीकृति दी गयी थी.
36 करोड़ रुपये होंगे खर्च
आगामी बोर्ड की बैठक में वार्डों के विकास के लिए अगर 50 लाख रुपये की योजना स्वीकृत हो जाती है, तो इस योजना पर 36 करोड़ रुपये खर्च होंगे. योजना को पूरा करने के लिए वार्ड पार्षदों से अनुशंसा मांगी जायेगी और इन अनुशंसा के आलोक में ही प्राक्कलन तैयार किया जायेगा. इसके बाद इस योजना को नगर आयुक्त प्रशासनिक स्वीकृति देंगे. योजना के तहत वार्ड पार्षद पीसीसी, नाला, स्ट्रीट लाइट आदि से जुड़ी योजनाओं की अनुशंसा चयनित स्थल के साथ करेंगे. खास बात कि इन योजनाओं को चालू वित्तीय वर्ष में ही पूरा किया जायेगा.
अनुकंपा नियुक्ति का प्रस्ताव
नगर निगम में लंबे अरसे से अनुकंपा पर नियुक्ति का मामला चल रहा है. वर्षों से लंबित मामले को लेकर कर्मचारी यूनियन ने हड़ताल भी की. नगर आयुक्त ने उन्हें आश्वासन भी दिया, लेकिन अब तक अनुकंपा पर लाभार्थियों की बहाली नहीं हुई है. निगम में 312 लाभार्थी हैं, जिन्हें अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करना है. इस प्रस्ताव को भी निगम बोर्ड में रखा जायेगा. बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद इन लाभार्थियों को शीघ्र बहाल किया जायेगा. इसके साथ ही बोर्ड की बैठक में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन, उपकरण खरीद, फॉगिंग मशीन खरीद आदि से जुड़े प्रस्ताव को भी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा.
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