पटना: केंद्र सरकार ने 17 योजनाओं की राशि में कटौती कर दी है. पहले जहां इन 17 योजनाओं के लिए केंद्र सरकार 70 से 90 फीसदी अंशदान देती थी और राज्य सरकार को 30 फीसदी से कम राशि देनी पड़ती थी, वहीं अब केंद्र इसे घटाकर 60:40 (केंद्र : राज्य) कर दी है. इसकी वजह से बिहार में शिक्षा के साथ-साथ मध्याह्न भोजन, शौचालय निर्माण व इंदिरा आवास निर्माण पर खासा असर पड़ेगा.
सबसे ज्यादा स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण में इसका असर पड़ेगा. इसमें राज्य सरकार को करीब साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये अब अतिरिक्त लगेंगे. इसके लिए केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को पत्र लिखा है. पत्र मिलने की पुष्टि सरकार के आला अधिकारी भी कर रहे हैं. बड़े पद पर आसीन अधिकारी कहते हैं कि राज्य सरकार ने इस संबंध में जवाब भेजना शुरू कर दिया है. फिलहाल शौचालय निर्माण में की गयी कटौती पर राज्य की ओर से पत्र भेजा गया है कि इतना भार राज्य सरकार वहन नहीं कर सकती है.
इनमें कटौती : कृषि उन्नति योजना, नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, िमड मील योजना, स्वच्छ भारत अभियान (शहरी और ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, वन व वन्यजीव : ग्रीन इंडिया मिशन, प्रोजेक्ट टाइगर और इंटीग्रेटेड डेवलेपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हेबीटेट्स, कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय पशु धन विकास योजना, नेशनल एजुकेशन मिशन, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलेपमेंट सर्विसेज, चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, हाउसिंग फॉर ऑल (ग्रामीण व शहरी), नेशनल लाइवलीहुड मिशन (ग्रामीण व शहरी), नेशनल रिज्यूवेंशन व स्मार्ट सिटी मिशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स व इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटिज फॉर ज्यूडिशरी.
