पटना : इस बार बिहार में होने वाले विधान सभा चुनाव में सभी तरह के केंद्रीय फोर्सों को मिलाकर करीब 500 कंपनी ही मिलेगी. राज्य सरकार ने कम से कम 700 कंपनी फोर्सों की मांग की थी. परंतु गृह मंत्रालय ने करीब 500 कंपनी फोर्स ही देने पर सहमति बनायी है. इसका प्रमुख कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल की सीमा पर तनाव का बढ़ना है. अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तनाव बढ़ने के कारण बीएसएफ, एसएसबी जैसे फोर्स की कंपनियों के आने की संभावना कम है.ऐसे में सीआरपीएफ, सीआइएसएफ, आरएएफ जैसे फोर्स की कंपनी ही सबसे ज्यादा संख्या में आयेगी.
फोर्स के कंपनी की संख्या पर ही पूरी तरह से राज्य में यह तय होगा कि कितने चरणों में विधान सभा चुनाव होगा. मौजूदा स्थिति के मुताबिक 500 कंपनी के आधार पर चार या पांच चरणों में चुनाव होगा. चुनाव आयोग ने तो अपनी तरफ से तकरीबन अपनी सभी तैयारी पूरी कर ली है. बस इसकी घोषणा ही एक-दो दिन में होना बाकी है. आचार संहिता लगने के साथ ही केंद्रीय फोर्सों के आने का सिलसिला शुरू हो जायेगा. हालांकि पहली चुनाव की तारीख के कुछ दिन पहले ही पूरी संख्या में फोर्स आयेंगे.
इस बार के चुनाव में यह फायदा होगा कि दुर्गा-पूजा और बकरीद के दौरान केंद्रीय फोर्स की तैनाती सभी जिलों खासकर तमाम संवेदनशील स्थानों पर पूरी संख्या में रहेगी, जिससे विधि-व्यवस्था बनाये रखने में काफी सहायता होगी. अगर बिहार को 700 कंपनी फोर्स मिलते, तो चुनाव तीन-चार चरण में हो सकते थे. वहीं एक हजार कंपनी फोर्स मिलते, तो दो चरण में भी चुनाव हो सकते थे.
