पटना : युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद कुमार सिन्हा ने कहा है कि आबादी के हिसाब से बिहार को कम से कम छह से आठ स्मार्ट सिटी मिलना चाहिये. बिहार की राजधानी पटना को हीं इससे महरूम रखा गया. पटना महानगर की अधिकांश सिटों पर पिछले पच्चीस सालों से भाजपा का कब्जा रहा है. एनडीए शासनकाल में नगर विकास विभाग भाजपा के मंत्रियों के पास ही पास था. भाजपा के मंत्रीगण पटना को पेरिस बनाने की बात कहते नही थकते थें.
बिहार की जनता बिहार को सिर्फ तीन स्मार्ट सिटी मिलने से मर्माहत हैं तथा अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रही है. इसका जवाब पटनावासी इस विधानसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी दलों को देने का काम करेंगे.
– पांच लाख रुपये से अधिक का बुनकरों का बैंक ऋण होगा माफ : पटना. पांच लाख तक का बैंकों से ऋण लिये बुनकरों का ऋण माफ होगा. इसके लिए बैंकों से उद्योग विभाग ने ब्याज माफी का सहमति पत्र मांगा है.
बैंकों से ब्याज माफी का सहमति पत्र मिलने के बाद बुनकरों का मूल धन उद्योग विभाग अपने स्तर पर बैंकों में जमा करायेगा. हस्तकरघा एवं रेशम निदेशक दिनेश कुमार ने इस बाबत सभी बैंकों के प्रबंधकों के अनुरोध पत्र भेजा है. बैंक प्रबंधकों को उन्होंने विभाग को जल्द-से-जल्द ब्याज माफी की विवरणी व सहमति पत्र भेजने को कहा है.
