पटना : केंद्र द्वारा बार-बार महात्मा गांधी सेतु के समानांतर पुल बनाये जाने की बात कहने पर राज्य के पथ निर्माण मंत्री ललन सिंह ने कहा कि केंद्र बताये कि गंगा नदी पर कहां पुल बनायेंगे. पुल बनाने के लिए क्या केंद्रीय कैबिनेट ने स्वीकृति दी है. पुल को लेकर सही स्थिति लोगों को बताना चाहिए.
अपने कार्यालय कक्ष में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र के भरोसे अगर राज्य की जनता को छोड़ दें तो पांच साल में पुल का प्रोजेक्ट तैयार हो पायेगा. केंद्र सरकार अभी इंडिया एकेडमी ऑफ हाइवे इंजीनियर्स से स्टडी प्रपोजल तैयार करा रही है. इसके बाद वह रिपोर्ट देगा.
तब पुल निर्माण को लेकर प्रोसेस शुरू होगा. पुल बनाने का हश्र पटना-डोभी फोर लेन निर्माण की तरह हो जायेगा. जो केंद्र के रवैये के कारण आठ साल बाद निर्माण कार्य शुरू हो रहा है. उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए राज्य सरकार कच्ची दरगाह – बिदुपुर पुल निर्माण की सभी प्रक्रिया पूरी कर चुकी है. पुल निर्माण का फाइनल टेंडर प्रोसेस में है. राज्य कैबिनेट से स्वीकृति मिल चुकी है. आचार संहिता बाधक नहीं बनी तो बरसात के बाद पुल का निर्माण शुरू हो जायेगा. मंत्री ने कहा कि इस पुल के निर्माण के लिए पहले केंद्र से आग्रह किया गया. बाद में पुल के निर्माण में आनेवाली लागत राशि देने के लिए कहा गया.
लेकिन केंद्र इसके लिए तैयार नहीं हुई. जब राज्य सरकार पुल बनाने का काम कर रही है तो अब रोज सुनने को मिल रहा है कि केंद्र सरकार गंगा नदी में पुल बनायेगी. उन्होंने भाजपा नेता सुशील मोदी द्वारा पुल के शिलान्यास को लेकर लगाये गये आरोप पर कहा कि उन्हें टेंडर की परिभाषा क्या मालूम है. उन्हें झूठ बोलने व जुमला बाजी सीखने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के साथ काम करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि सुशील मोदी बताये कि पीएम द्वारा घोषणा किये गये प्रोजेक्ट का टेंडर क्या हुआ है. रूपौली – जयनगर, भागलपुर बायपास, बीरपुर-बीहपुर की क्या स्थिति है. बख्तियारपुर- मोकामा फोर लेन स्वीकृत नहीं है.
