पटना : कच्ची दरगाह व बिदुपुर के बीच गंगा नदी पर छह लेन पुल के प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद इसके निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब टेंडर जारी किया जाना है.
पुल के निर्माण पर पांच हजार करोड़ खर्च होगा. एशियन डेवलपमेंट बैंक से 3000 करोड़ ऋण मिलेगा. शेष राशि बिहार सरकार अपनी तरफ से जुगाड़ करेगी. पुल के दोनों ओर 13 किलोमीटर एप्रोच रोड बनेगा. इसके लिए 376 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी. बिहार सरकार ने जमीन अधिग्रहण के लिए 696 करोड़ पहले ही स्वीकृत कर चुकी है.
शुक्रवार की कैबिनेट की बैठक में अतिरिक्त 4291 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं. इधर केंद्र ने दावा किया कि बिहार सरकार छोड़ दे तो वह पुल का निर्माण करायेगी. दूसरी ओर बिहार सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार अगर इतनी हिमायती बनती है तो एडीबी से मिलने वाले 3000 करोड़ ऋण के अलावा शेष राशि देने में सहयोग करें.
पुल निर्माण से लाभ
गंगा नदी में नये पुल के निर्माण से महात्मा गांधी सेतु पर भार कम होगा. सेतु पर लगनेवाले जाम से मुक्ति मिलेगी. कच्ची-दरगाह- बिदुपुर के बीच पुल बनने से पटना से मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बरौनी की ओर जाने पर दूरी कम होगी. वही बिदुपुर की ओर से आने वाले लोगों को बख्तियारपुर, मोकामा, बिहारशरीफ, राजगीर, गया की ओर जाना आसान होगा.
प्री क्वालिफिकेशन बीड में शामिल कंपनियों के प्रस्ताव पर एडीबी द्वारा निर्णय लिया जायेगा. प्रस्ताव पर निर्णय लेने में एक से डेढ़ माह समय लगेगा.एडीबी से स्वीकृति मिलने के बाद पुल निर्माण निगम टेंडर निकालेगी.
प्री क्वालिफिकेशन बीड में हुंडई, सीआरबीसी, पोस्को, ओएचएल के अलावा भारत की एल एंड टी, सिंपलेक्स, गैमन सहित कई अन्य कंपनियां शामिल है. कंपनियों का सारा ब्योरा एडीबी मुख्यालय मनीला को भेजा गया है.एडीबी इस बात का पता लगाएगी कि प्री-क्वालिफिकेशन बीड में शामिल कंपनियां योग्य है या नहीं.
