पटना : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक ने संकल्प लेते हुए कहा कि राज्य में खाद्य असुरक्षा को दूर कर कुपोषण मुक्त बिहार बनाना है. इसके लिए सरकारी व गैरसरकारी दोनों स्तर पर काम करना होगा.
इसके लिए सरकार प्रयासरत है, ताकि संचालित सरकारी योजनाओं के जरिये बच्चों को कुपोषण मुक्त बनाया जा सके. वे शुक्रवार को नव ज्योति निके तन केंद्र में बिहार वॉलेंटरी हेल्थ एसोसिएशन, सेव द चिल्ड्रेन व केके एस के संयुक्त तत्वावधान में ‘ बिहार के उपेक्षित समाज के बच्चों के कुपोषण एवं खाद्य सुरक्षा ’ विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में बोल रहे थे. उन्होंने राज्य को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए इस क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे बढ़ कर काम करने की बात कही.
साथ ही इसे बेहतर करने के लिए सरकारी योजनाओं में भी बदलाव करने की बात कही. बिहार राज्य अल्पसंख्यक कल्याण आयोग की उपाध्यक्ष सुधा वर्गीज ने कहा कि सरकारी योजनाओं के बावजूद महिलाएं इसका लाभ नहीं मिल पा रही है. गर्भवती महिलाएं पोषक आहार का सेवन नहीं कर पा रही है. यहां तक की टीकाकरण का लाभ नहीं लेने से बच्चे कई संक्र मित बीमारियों के शिकार हो रहे हैं.
माताएं नहीं करा पातीं रेगुलर स्तनपान
यूनिसेफ की शिवानी ने बिहार में बच्चों की कुपोषण की स्थिति में बारे में जानकारी दी. कहा कि आज भी माताएं जन्म के एक घंटे के अंदर स्तनपान नहीं करा पाती हैं. वहीं, ग्रामीण महिलाएं द्वारा स्वास्थ्य के प्रति सजगता नहीं होने से उन्हें एनिमिया जैसी शिकायतें होती है.
इससे जन्म से बच्चे कमजोर होते हैं. बिहार वॉलेंटरी के हेल्थ एसोसिएशन के कार्यकारी निदेशक स्वप्न मजूमदार ने कहा कि बच्चों को कु पोषण मुक्त करने के लिए महिलाओं को जागरूक करना होगा.
साथ ही सरकारी योजनाओं को हर घर में पहुंचाना होगा. तभी महिलाएं इसका लाभ उठा पायेंगी. मौके पर यूनिसेफ प्रमुख डा. यामिन मजूमदार, एससीइआरटी के पूर्व निदेशक मोहम्मद हसन वारिस, सेव द चिल्ड्रेन के राज्य प्रबंधक विपिन कुमार व बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष निशा झा समेत अन्य उपस्थित रहें.
