पटना: मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े उद्योग के विकास के लिए राज्य सरकार टाइम बांड एक्शन प्लान बनायेगी. इसके लिए तीन-चार दिनों के अंदर ही एक्सपर्ट कमेटी का गठन होगा. यह कमेटी देखेगी कि इस क्षेत्र में विकसित राज्यों की क्या नीति है.
बिहार में इस क्षेत्र में विकास के लिए कौन-कौन-से कदम उठाये जाने चाहिए. सोमवार को उद्यमी पंचायत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि कृषि के बाद यही क्षेत्र है, जिसमें बिहार में अधिक संभावनाएं हैं. एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दिसंबर तक एक्शन प्लान बना लिया जायेगा. एक्सपर्ट कमेटी में राज्य सरकार व उद्योग संघों के प्रतिनिधियों व विशेषज्ञों को शामिल किया जायेगा.
आगे आएं उद्यमी : मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से अपील की कि वे निजी औद्योगिक क्षेत्र के लिए आगे आएं, सरकार इसमें मदद करेगी. बिहार में कुछ साल में 6000 करोड़ के निवेश हुए हैं, जिनमें 5000 करोड़ बिहार के उद्यमियों ने ही किये हैं. यह खुशी की बात है. उन्होंने मुख्य सचिव एके सिन्हा को निर्देश दिया कि टैक्स में छूट व नीति में संशोधन करने समेत जो भी मांगें उद्यमियों की हैं, उनकी समीक्षा करें व फिर आवश्यक कदम उठाएं.
सिद्धांत की जीत : मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से राज्यों के पिछड़ेपन तय करने के लिए रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा है कि यह सिद्घांत की जीत है. उन्होंने रिपोर्ट के कुछ अंशों को पढ़ कर भी सुनाया. मापदंड बदलने से बिहार ही नहीं जो भी पिछड़े राज्य हैं, उन्हें भी लाभ मिलेगा. यहां पर सब कुछ होगा, तो राज्य का जीडीपी व सीडी अनुपात भी बढ़ेगा.
कृषि यंत्रों की मांग : मुख्यमंत्री संवाद कक्ष में ढाई घंटे तक चली उद्यमी पंचायत के बाद उद्योग विभाग के प्रधान सचिव नवीन वर्मा ने पत्रकारों को बताया कि बिहार में 1500 करोड़ रुपये के कृषि यंत्रों की हर वर्ष मांग है. इससे जुड़े उद्यमियों ने कहा कि कृषि यंत्रों के स्पेयर पार्ट्स यहां नहीं बनते हैं. सरकार अनुकूल नीति बनाये, तो इस क्षेत्र में बड़ा निवेश होगा.
राज्य में हर साल 50 लाख टन सीमेंट की खपत है. पीवीसी पाइप की 25 इकाइयां राज्य में हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता 60 हजार टन है. उद्यमी पंचायत में उद्योग मंत्री रेणु कुमारी, मुख्य सचिव एके सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त आलोक कुमार सिन्हा, कृषि उत्पादन आयुक्त एके चौहान, वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव एके सिन्हा, खान व भूतत्व के प्रधान सचिव बी प्रधान, राजस्व विभाग के प्रधान सचिव व्यास जी, स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चंद्रा, अपर वित्त आयुक्त संजीव हंस, पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन के एमडी संजय अग्रवाल, बीआइए के पूर्व अध्यक्ष केपीएस केसरी, महिला उद्योग संघ की पुष्पा चोपड़ा, बीआइए के अध्यक्ष अरुण अग्रवाल व सीआइआइ, बिहार के अध्यक्ष एसपी सिन्हा समेत कई उद्यमी उपस्थित थे.
