पटना: विधायकों और वार्ड सदस्यों की अनुशंसा पर चालू वित्तीय वर्ष में राज्य में 55228 चापाकल लगाये जायेंगे. इसके निर्माण और रखरखाव के लिए राज्य सरकार ने 262 करोड़ 65 लाख रुपये स्वीकृत किया है.यह स्वीकृति मंगलवार को संपन्न कैबिनेट की बैठक मिली. बैठक में लिये गये निर्णय के बारे में प्रधान सचिव, कैबिनेट शिशिर सिन्हा ने बताया कि यह विधान परिषद के प्रति सदस्य एक-एक सौ चापाकल आवंटित करने से हुए है.
विप सदस्यों की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति पंचायत औसतन पांच और शहरी क्षेत्रों के नगर निगम के अंदर प्रति वार्ड तीन, नगर परिषद क्षेत्र के प्रति वार्ड दो और नगर पंचायत के अंदर प्रति वार्ड एक की दर से नये चापाकल के प्रति सदस्य अनुशंसा के लिए एक एक सौ चापाकल की स्वीकृति दी गयी है.
बिजली सब्सिडी के लिए 21 सौ करोड़ रुपये जारी : मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद में आयोजित कैबिनेट की बैठक में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी को बिजली की खरीद के लिए एनटीपीसी और अन्य ऊर्जा प्रतिष्ठानों को सब्सिडी के भुगतान के लिए 21 सौ करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है. यह राशि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से एनटीपीसी को दिया जायेगा. सिन्हा ने बताया कि मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजना के लाभुकों की सूची में रंगाई कार्य से जुड़े रंगरेज आर्टिजन को शामिल करने का निर्णय किया गया है. बुनकरों को विद्युतकरघा पर वस्त्र उत्पादन पर बिजली खपत पर तीन रुपये प्रति यूनिट अनुदान के लिए सब्सिडी मद में दो करोड़ 20 लाख रुपये भुगतान की स्वीकृति दी गयी है. बैठक में वर्तमान वित्तीय वर्ष में अंतरजातीय विवाह करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन के लिए सहायक अनुदान मद में एक करोड़ रुपये स्वीकृत किया है.
दस जिलों में शुरू होगा राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम
राज्य के दस जिलों में विश्व बैंक, भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम शुरू किया जायेगा. पांच साल तक परिचालन और रखरखाव के लिए 286.43 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे.
11 जगहों पर लगभग 320 किलोमीटर सड़क के लिए लगभग 1150 करोड़ रुपये स्वीकृत
सामाजिक सुरक्षा एवं नि:शक्तता निदेशालय के लिए केंद्रांश मद में 126351.0 करोड़ और राज्यांश मद में 43177.07 करोड़ (कुल 169528.06 ) रुपये
मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत 2014-15 में ली गयी योजनाओं को पूरा करने के लिए 146.74 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2015-16 में ली गयी योजनाओं को पूरा करने के लिए636 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए 320 करोड़ रुपये
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सहायक अनुदान मद में 424.90 लाख रुपये स्वीकृत
पटना व्यवहार न्यायालय के जी प्लस त्नसात ंजिल भवन के लिए 45 करोड़ 78 लाख रुपये की स्वीकृति
बिहार राज्य महिला आयोग को स्थापना मद में एक करोड़ 50 लाख रुपये स्वीकृत
बाल अधिकार संरक्षण आयोग को स्थापना व्यय मद में दो करोड़ रुपये
नवादा के खनवां में ग्रिड सब स्टेशन के लिए छह एकड़ जमीन के लिए 94 लाख के भुगतान पर हस्तांतरण की स्वीकृति
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के लिए 45 करोड़ 40 लाख रु स्वीकृत
महिला विकास निगम की स्थापना और सुदृढ़ करने के मद में 2.5 करो रुपये की स्वीकृति
वित्त विभाग के बजट सलाहकार के पद अगले दो वर्ष के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति
बी एस डब्लू ए एन (बिस्वान) को अवधि विस्तार के लिए 313 करोड़ 38 लाख 90 हजार रुपये की स्वीकृति
मधुबनी के भीठ भगवानुपर में ग्रीड के लिए पांच एकड़ जमीन की स्वीकृति
पू चंपारण के अरेराज के चंडी में ग्रीड सब स्टेशन के लिए तीन एकड़ जमीन हस्तांतरण की स्वीकृति
सारण के रसुलपुर में ग्रीड सब स्टेशन के लिए छह एकड़ जमीन का हस्तांतरण
नगर विकास विभाग को विभिन्न कार्यक्रमों के लिए सात सौ 74 करोड़ 67 लाख रुपये की स्वीकृति
वरिष्ठ छायाकार कृष्ण मुरारी किशन के मेदांता अस्पताल में इलाज और एयर एंबुलेंस मद में खर्च के लिए मुख्यमंत्रीचिकित्सा सहायता कोष से सात लाख 54 हजार 961 रुपेय अनुदान देने का लिया गया निर्णय.
