आपदा पीड़ितों का राज्य संसाधन पर होगा पहला अधिकार
पटना : राज्य में आपदा से निबटने के लिए पटना घोषणापत्र जारी किया गया. इसके आधार पर राज्यव्यापी अभियान चला कर 2015 में आपदा न्यूनीकरण को संस्थागत रूप दिया जायेगा.
आपदा न्यूनीकरण सम्मेलन के दूसरे दिन घोषणापत्र जारी होने के बाद आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव व्यास जी ने कहा कि जापान के सेंडई में आपदा न्यूनीकरण के लिए आयोजित सम्मेलन के बाद जारी सेंडई घोषणापत्र की अनुशंसा के आधार पर तैयार यह घोषणापत्र तैयार हुआ है. दो दिनों के सम्मेलन और 17 सब कमेटियों की बहस के बाद तैयार घोषणा पत्र के
बारे में उन्होंने बताया कि आपदा
को कम करने के लिए दो माह में
रोड मैप तैयार होगा. रोड मैप के आधार पर राज्यव्यापी अभियान चलेगा. इसमें 2015 तक आपदा न्यूनीकरण को संस्थागत रूप दिया जायेगा. उन्होंने बताया कि आपदा न्यूनीकरण के लिए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों को वित्तीय विनियामक अधिकार दिया जायेगा.
घोषणापत्र में तय किया गया है कि आपदा पीड़ितों का राज्य के संसाधनों पर पहला अधिकार सुनिश्चित किया जायेगा. आपदा से से बचाव के लिए समावेशी आपदा न्यूनीकरण कार्यक्रम तय किया जायेगा.
इसके लिए वित्तीय और मानव संसाधनों का प्रबंध होगा. उन्होंने बताया कि आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतिम रूप से तैयार होनेवाले रोड मैप के पूर्व राज्य स्तर पर विमर्श के बाद एक ड्राफ्ट तैयार करने के लिए टास्क फोर्स का गठन होगा. टास्क फोर्स की सलाह के बाद इसे सरकार के स्तर पर पारित कर कानूनी रूप दिया जायेगा.
आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि सम्मेलन के निर्णय को सरकार लागू करने के लिए कटिबद्ध है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य की जनता की आपदा से सुरक्षा के लिए हर संभव उपाय करेगी.
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार के कमल किशोर ने सभी 17 पैनल बहस में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि छह सौ लोगों की भागीदारी ने सफल बनाया है. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सदस्य के एम सिंह ने आपदा के दौरान पशुओं की सुरक्षा पर बल दिया.
