भूमि अधिग्रहण विधेयक संयुक्त समिति को सौंपा गया

नयी दिल्ली : लोकसभा ने मंगलवार को भूमि अधिग्रहण विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया. हालांकि, सरकार ने कहा कि यह विधेयक किसानों के हित में है. इस समिति में लोकसभा के 20 सदस्य और राज्य सभा के 10 सदस्य होंगे। यह समिति मानसून सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट पेश करेगी.सबसे बड़ा चोर सूट-बूट पहन कर आता है : 16इसमें कहा गया है कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यचस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार संशोधन दूसरा विधेयक 2015 सदनों की संयुक्त समिति को भेजा जाता है.इससे पहले आज सरकार को विवादास्पद भूमि अधिग्रहण विधेयक पर लोक सभा में विपक्ष के कडे विरोध का सामना करना पडा। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर संप्रग सरकार के भूमि कानून की ‘हत्या’ करने का आरोप लगाया वहीं राजग की प्रमुख सहयोगियों शिवसेना और अकाली दल ने इसे संयुक्त समिति को भेजने की मांग की.चर्चा का जवाब देते समय ग्रामीण विकास मंत्री बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि इस पर हम पहले ही कह चुके है कि कुछ सुझाव आए, किसानों के हित की बात हो तब हमें कोई हर्ज नहीं है. लेकिन इस विधेयक में किसान विरोधी कुछ नहीं है. यह किसानों के हक में है.जारी भाषा दीपक कुमार माधवदीपक कुमार संसद5205121955 दि