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पोल पर बना तार का घोंसला

– राकेशरंजन – टूट कर गिर सकता है बिजली का तार, हो सकता है हादसा पटना : शहर की सड़कों पर पोललेस करने का सपना अभी सपना ही रहेगा. लगभग तीन साल पहले राजधानी के वीवीआइपी इलाके से अभियान की शुरुआत हुई, मगर रफ्तार पकड़ने से पहले ही इस पर ब्रेक लग गया है. फिलहाल […]

– राकेशरंजन –

टूट कर गिर सकता है बिजली का तार, हो सकता है हादसा

पटना : शहर की सड़कों पर पोललेस करने का सपना अभी सपना ही रहेगा. लगभग तीन साल पहले राजधानी के वीवीआइपी इलाके से अभियान की शुरुआत हुई, मगर रफ्तार पकड़ने से पहले ही इस पर ब्रेक लग गया है.

फिलहाल पेसू एरिया में लगे 300 किमी से अधिक 33 केवी लाइन में महज 38 किमी 654 किमी लंबी 11 केवी लाइन में से महज 43 किमी लाइन की ही अंडरग्राउंड केबलिंग हो सकी है.

खंभों पर झूलनेवाली 1899 किमी लंबी एलटी लाइन में भी सिर्फ 22 किमी एलटी लाइन को जमीन के सहारे घर तक पहुंचाया जा सका है. राजधानी में अंडरग्राउंड केबलिंग की शुरुआत 2009-10 में नूतन राजधानी प्रमंडल से प्रारंभ हुई. 500 करोड़ की एपीडीआरपी योजना के तहत समूचे शहर को पोललेस बनाया जाना था.

पहले चरण में मुख्यमंत्री आवास, राजभवन, हाइकोर्ट, विधायक मंत्री आवास का इलाका पोललेस बनाया गया. दूसरे चरण में शहर के बाकी हिस्सों को पोललेस किया जाना था, मगर बिजली के खंभों में ही सिमट कर रह गया. दानापुर से लेकर पटना सिटी तक फैले पेसू एरिया में 39 हजार से अधिक बिजली पोल लगे हैं.

इनमें 20 हजार से अधिक पोल पर एलटी लाइन, 13 हजार पोल पर 11 केवी लाइन और लगभग 5800 पोल पर 33 केवी लाइन का बोझ है. आठ प्रमंडलों में बंटे पेसू एरिया में बिजली पोलों पर टोके का बोझ साफ देखा जा सकता है.

शहर के पॉश इलाके डाकबंगला चौराहे से लेकर सिटी के जल्ला क्षेत्र तक लगे बिजली तारों पर खुलेआम बिजली की चोरी होती है. अगर इन तारों की अंडरग्राउंड केबलिंग हो जाये, तो बिजली चोरी से होनेवाले राजस्व नुकसान को बचाया जा सकता है.

नयी स्कीम होगी चालू

लाइन आधुनिकीकरण कार्य में जुटे अधिकारियों के मुताबिक बिजली व्यवस्था में सुधार को लेकर नयी आरए डीआरपी स्कीम प्रारंभ हुई है. इसमें नया सब स्टेशन बनाने, ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता बढ़ाने, बिजली चोरी रोकने को आधुनिक उपाय करने तथा नया ब्रेकर लगाने संबंधित प्रयास करना शामिल है.

वीवीआइपी के बाद शहर के दूसरे हिस्से में घरों तक पोललेस बिजली कब तक पहुंचेगी, इस पर होल्डिंग कंपनी से जुड़े कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं.

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