तूफान के बाद आये भूकंप ने लोगों को हिला कर रख दिया है. लोग इस दहशत से अब तक उबरे नहीं हैं. केंद्र व राज्य की एजेंसियां राहत अभियान में जुटी हैं. इस बीच सियासी गलियारे में इस आपदा को लेकर राजनीति शुरू हो गयी है. राजद प्रमुख व कांग्रेस ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है. वहीं विभिन्न जिलों का दौरा कर आये केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि राज्य सरकार इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहती है, तो पहले विस्तृत रिपोर्ट केंद्र को दें. उधर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटवार करते हुए पूछा है कि इसका मानक भी बताएं.
आंकड़ों के साथ सही रिपोर्ट दें केंद्र को, तभी निर्णय लेंगे
पटना: केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि बिहार में तूफान के बाद आये भूकंप के झटके से जान-माल का नुकसान हुआ है. राज्य सरकार अगर इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कराना चाहती है, तो केंद्र सरकार को विस्तृत रिपोर्ट दे. कितने लोगों की जान गयी है, कितनी फसल को क्षति पहुंची और कितने मकानों को नुकसान पहुंचा है? आंकड़ा के साथ सही रिपोर्ट केंद्र को दे. रिपोर्ट में ग्राउंड रियलिटी हो, उसी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार तय करेगी कि यह राष्ट्रीय आपदा है या नहीं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ सोमवार की शाम होनेवाली बैठक में बिहार की वास्तविक स्थिति से उन्हें अवगत करायेंगे. दस जिलों का सड़क के माध्यम से दौरा करने के बाद पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तूफान से जहां उत्तर-पूर्वी जिलों में फसलों के साथ-साथ मकानों की क्षति हुई, वहीं भूकंप के झटकों की वजह से मकानों को भी नुकसान पहुंचा है और कई लोगों की जानें गयी हैं. भूकंप का असर शहरों से ज्यादा गांवों में पड़ा है और भारी तबाही हुई है. राज्य सरकार की ओर से कहीं-कहीं तूफान व भूकंप में मारे गये लोगों के आश्रितों को चार-चार लाख रुपये मुआवजे के रूप में दिये गये हैं. अधिकांश जगहों पर ब्यूरोक्रेसी की वजह से राशि का वितरण नहीं किया जा रहा है. वे इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. कहा जा रहा है कि जो मौतें हुई हैं, वह भूकंप की वजह से नहीं, बल्कि दिल का दौरा पड़ने और अन्य बीमारी से हुई है. कुछ घायलों को सरकार की ओर से 41-41 सौ रुपये दिये हैं. जो पर्याप्त नहीं हैं. राज्य सरकार को मृतकों के आश्रितों को 10 लाख और घायलों को दो लाख रुपये मुआवजे के रूप में देनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि डीएमसीएच की स्थिति दयनीय है.
उत्तर बिहार में राष्ट्रीय स्तर का अस्पताल बनना चाहिए. बिहार में बननेवाला नया एम्स इधर ही बनना चाहिए. इंदिरा आवास दिये जाने पर भी अब राज्य सरकार को पहल करनी है. केंद्र ने राशि दे दी है. उसे किस मद में कैसे खर्च करना है यह राज्य सरकार पर निर्भर है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय से मदद की आवश्यकता है, तो राज्य सरकार सीधे मांग सकती है, हम मदद को तैयार हैं. केंद्र से जो अनाज बिहार को जा रहा है, वह भी अब तक लोगों तक नहीं पहुंच रहा है. राज्य के पास राहत-त्रसदी का अलग से फंड होता है. वह उसे खर्च कर सकती है और केंद्र से अलग से राशि मांग सकती है. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के खाद्य उपभोक्ता मंत्री ने उनसे फोन पर बात कर बिहार को मदद करने बात कही है. पंजाब सरकार जल्द ही बिहार में राहत कैंप शुरू कर सकती है.
घर में लोग भूखे और सीएम कह रहे नेपाल को करेंगे मदद
बिहार सरकार द्वारा नेपाल की मदद करने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर के लोग भूखे रहें और यहां से दूसरी जगह मदद पहुंचायी जाये. पहले अपने घर के लोगों को देखा जाये. केंद्र सरकार नेपाल को मदद के लिए तत्पर हैं और कार्रवाई शुरू कर दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संवेदनशील हैं और उनके निर्देश पर ही प्रभावित क्षेत्रों में वे लोग दौरा कर रहे हैं.
बताएं, राष्ट्रीय आपदा का अर्थ क्या होता है
पटना. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में चक्रवाती तूफान में बाद दो दिनों तक लगे भूकंप के झटके से फसलों के साथ-साथ जान-माल की क्षति हुई है. बिहार के पड़ोसी देश नेपाल में भूकंप से बरबादी हुई है. ऐसे में इस त्रसदी को राष्ट्रीय आपदा नहीं अंतरराष्ट्रीय आपदा घोषित करनी चाहिए. केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान द्वारा बिहार सरकार को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए एक रिपोर्ट केंद्र को देने की सलाह के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा का अर्थ क्या होता है, उन्हीं से पूछिए. वे ही बेहतर तरीके से इसे बतायेंगे.
