पटना: दवा घोटाला में फंसने का डर अब तक डॉक्टरों में व्याप्त है. इस कारण से प्रधान सचिव के निर्देश को भी कमेटी के सदस्य ठुकराने से बाज नहीं आ रहे हैं. सदस्यों के मुताबिक वे दवा खरीद में हिस्सा लेकर कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना चाहते हैं. उनका यह भी कहना है कि अगर सरकार को लगता है कि हमारे कारण अस्पतालों में दवा नहीं आ रही है, तो वह नियमानुसार हमारे ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन वे किसी भी खरीद में हिस्सा नहीं लेंगे.
ऐसी ही एक वाकया बुधवार को पीएमसीएच में हुआ. दरअसल पीएमसीएच अधीक्षक के नेतृत्व में एक लाख तक का बैंडेज खरीदना था और इसके लिए तीन एचओडी को साइन करना था, लेकिन यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पायी. एनेस्थेसिया विभाग के एचओडी डॉ अशोक कुमार ने फाइल पर साइन करने से मना कर दिया और बैंडेज की खरीद प्रक्रिया बीच में ही रुक गयी. घटना की जानकारी सचिव स्वास्थ्य आनंद किशोर को भी दी गयी है, जिसके बाद डॉ कुमार पर कार्रवाई तय मानी जा रही है.
छोटी नहीं हो सकेगी टेंडर कमेटी : स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर बीएमएसआइसीएल को 30 अप्रैल तक 32 तरह की दवाएं भेजनी हैं. राशि लगभग पांच करोड़ है, लेकिन इसके लिए टेंडर प्रक्रिया 21 सदस्यीय कमेटी को पूरी करनी होगी, लेकिन दवा घोटाले में फंसने के डर से कमेटी के अधिकतर सदस्य भाग लेने नहीं पहुंच रहे हैं. प्रधान सचिव ने तीन दिन पूर्व एक मौखिक आदेश दिया था, जिसमें कहा गया था कि टेंडर कमेटी छोटा की जायेगी, लेकिन इसके लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजना होगा. ऐसे में इस पूरी प्रक्रिया में लगभग चार माह से अधिक लग जायेंगे और तब तक अस्पतालों में मरीजों को दवा नहीं मिलेगी.
बुधवार को एक लाख का बैंडेज खरीदना था और इसके लिए तीन सदस्य आये, लेकिन इनमें से एक सदस्य डॉ अशोक कुमार ने सिग्नेचर करने से मना कर दिया है. इस कारण बैंडेज नहीं खरीदा गया है. इसकी जानकारी स्वास्थ्य सचिव को भेज दी गयी है और अब जैसा निर्देश आयेगा, हम वैसा आगे करेंगे.
डॉ लखींद्र प्रसाद, पीएमसीएच अधीक्षक
पीएमसीएच अधीक्षक द्वारा यह शिकायत आयी है कि एक सदस्य ने साइन करने से इनकार कर दिया है. इस कारण से बैंडेज खरीद नहीं हो पाया है. इसको लेकर अधीक्षक को निर्देश भेजा जा रहा है.
आनंद किशोर, स्वास्थ्य सचिव
अधीक्षक का किया घेराव
पीएमसीएच में कार्यरत चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने से परेशान होकर बुधवार को अधीक्षक डॉ लखींद्र प्रसाद का घेराव किया. बाद में अधीक्षक ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि दो दिनों में वेतन मिल जायेगा.
