बरौनी व गोरखपुर उर्वरक संयंत्र के पुनरुद्धार के लिए 12000 करोड़

जगदीशपुर-हल्दिया पाइपलाइन को मंजूरी नयी दिल्ली. केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को बरौनी और गोरखपुर में बंद पड़े उर्वरक संयंत्रों के पुनरुद्धार के लिए 12,000 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी की. साथ ही प्रस्तावित 2,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन परियोजना के इस्तेमाल की भी अनुमति दी गयी है. बरौनी और गोरखपुर स्थित यूरिया संयंत्रों को गैस 10,000 करोड़ की लागतवाली जगदीशपुर-हल्दिया पाइपलाइन परियोजना से मिलेगी. इस परियोजना को 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य है.दो यूरिया संयंत्रों को ईंधन की आपूर्ति करने के अलावा पाइपलाइन परियोजना बिजलीघरों के साथ-साथ शहर की गैस जरूरतों को भी पूरा करेगी. मूल रूप से इस पाइपलाइन परियोजना का प्रस्ताव गेल इंडिया ने एक दशक पहले किया था, लेकिन आधार मांग के अभाव में इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. इस परियोजना से मार्ग में आनेवाले शहरों में वाहनों के लिए सीएनजी और पाइप के जरिये घरों को जानेवाली गैस भी मिलेगी. कैबिनेट की बैठक के बाद दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पाइपलाइन से पूर्वी भारत में एक करोड़ घरों को गैस मिलेगी.