पटना: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बिहार में बन रही सड़कों की गुणवत्ता खराब होने की रिपोर्ट मिलने पर कार्रवाई की जिम्मेवारी अब खुद विभागीय मंत्री ने संभाल ली है. बुधवार को विभाग के मंत्री डॉ भीम सिंह ने दो कार्य अंचल पटना व नालंदा के अधीन आनेवाले सभी कार्य प्रमंडलों में पीएमजीएसवाइ के सड़कों की समीक्षा की. इस दौरान मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि सड़क निर्माण के दौरान गुणवत्ता में समझौता नहीं किया जायेगा. अभियंताओं पर विभागीय कार्रवाई की जायेगी. गुणवत्ता को लेकर ही बीते दिनों कुछेक अभियंताओं पर एफआइआर तक की गयी है.
जरूरत पड़ी, तो निलंबित भी किया जायेगा. मंत्री ने कहा कि सहायक अभियंता से लेकर अभियंता प्रमुख के बीच 600 पीसी टैबलेट दिया गया है. अगस्त से ही अभियंता जिस किसी सड़क का निरीक्षण करें, उसकी तसवीर टैबलेट से मुख्यालय को भेजें. समीक्षा के क्रम में उन सड़कों के निर्माण पूरा नहीं होने पर मंत्री ने सख्त नाराजगी जतायी जिसे दो साल पहले ही बन जाना था. कार्यपालक अभिंयताओं को कहा गया कि वे ऐसे संवेदकों की पहचान कर उस पर विभागीय कार्रवाई करें.
अगर 80 फीसदी से कम काम हुआ है तो सबसे पहले उसे काली सूची में डाला जाये. केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से पीएमजीएसवाइ की बन रही सड़कों की भी समीक्षा की गयी. गुरुवार को गया व औरंगाबाद कार्य अंचलों की समीक्षा होगी. जबकि, 12 अगस्त को सासाराम व आरा और 13 अगस्त को भागलपुर और मुंगेर कार्य अंचल के अधीन आने वाले कार्य प्रमंडलों की समीक्षा होगी. बैठक में संबंधित मुख्य अभियंता, कार्य अंचल के अधीक्षण अभियंता, कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता व सहायक अभियंता शामिल हुए.
