न्यायिक सेवा के विज्ञापन को वापस ले सरकार

संवाददाता, पटनाबिहार राज्य नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष भोला प्रसाद सिंह ने मंगलवार को मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को पत्र लिखा है. उन्होंने मांग की है कि 2009 और 2012 में न्यायिक सेवा में बहाली के लिए निकाले गये विज्ञापन को वापस ले लिया जाये. क्योंकि इन विज्ञापनों के आधार पर नियुक्ति में आरक्षित वर्ग को नियुक्ति से वंचित होना पड़ेगा. इसके लिए फिर से हाइकोर्ट से परामर्श लेकर आरक्षित वर्ग के लिए उचित व्यवस्था करायी जाये. इसके बाद ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाये. उन्होंने मांग की है कि बिहार के सामाजिक परिवेश के अनुसार एससी, एसटी, बीसी-1 और बीसी-2 को कम-से-कम 50 फीसदी आरक्षण देना अति आवश्यक है. ऐसा करना इसलिए जरूरी है कि न्यायिक सेवा में गैर आरक्षित वर्ग का आधिपत्य है.