स्थायी समिति ने जलजमाव पर जतायी चिंता, लिया निर्णय
पटना : पिछले दिनों राजधानी के लोगों को जलजमाव से जूझना पड़ा, जबकि नाला उड़ाही के लिए 2.64 करोड़ रुपये स्वीकृत थे. सोमवार को स्थायी समिति की बैठक में नाला उड़ाही कार्य की निगरानी जांच को स्वीकृति दी गयी. मेयर अफजल इमाम ने बताया कि राशि स्वीकृत होने के बावजूद जलजमाव से लोगों को परेशानी हुई.
इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए. स्थायी समिति की बैठक में कार्यवाही संपुष्टि के लिए भेज दिया गया. पथ निर्माण विभाग के मंत्री के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री ने पटना सिटी स्थित पटनदेवी मंदिर पथ समेत आठ पथों को दुरुस्त करने की एनओसी मांगी थी. मेयर ने बताया कि इस एनओसी के एजेंडे को भी बैठक में शामिल किया गया, लेकिन नगर आयुक्त के इशारे पर नगर सचिव ने संचिका नहीं भेजी और न ही कोई एजेंडा का प्रस्ताव लाया.
नगर सचिव ने दिवाकर पासवान को बैठक के लिए प्रतिनियुक्त किया, लेकिन उन्हें भी रजिस्टर और अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध नहीं कराया गया है. इससे सोमवार को अपने पैसे से रजिस्टर खरीदी गयी, जिस पर स्थायी समिति सदस्यों ने उपस्थित दर्ज करायी है. बैठक में निगम की ओर से सिर्फ एक कार्यपालक अभियंता मो रब्बानी उपस्थित हुए. इसके बाद निगम के कोई आलाधिकारी व विरोधी गुट के पार्षद उपस्थित नहीं थे.
हर वार्ड को 16 लाख
निगम बोर्ड की बैठक में मेयर ने प्रत्येक वार्ड के विकास के लिए 16-16 लाख की योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि निगम में विकास मद में राशि पर्याप्त है, लेकिन नगर आयुक्त जनहित कार्य करना नहीं चाहते हैं. इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.
प्रमीला मामले में जांच टीम
वार्ड नंबर सात की पार्षद प्रमीला सिंह ने कहा कि 16 अक्तूबर आयोजित बैठक में हम उपस्थित थे और मेरे घर के समीप शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटाया गया. जिला नियंत्रण कक्ष ने शांतिपूर्ण अतिक्रमण हटाने की रिपोर्ट भी जिला प्रशासन को दी, लेकिन नगर आयुक्त ने परेशान करने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी विशाल आनंद से प्राथमिकी दर्ज कराने की कोशिश की, तो कार्यपालक पदाधिकारी तैयारी नहीं हुए. इसके बाद घटना के तीन दिन बार उदय पासवान से प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.
इस पर मेयर ने कहा कि नगर आयुक्त द्वारा निगम में अनैतिक कार्यो का बढ़ावा दिया जा रहा है. इसी का परिणाम है प्राथमिकी. इसको लेकर पार्षदों की तीन सदस्यीय जांच टीम का प्रस्ताव पारित किया गया. टीम अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को उपलब्ध करायेगी.
बढ़ रही हठधर्मिता
पार्षद विनोद कुमार, संजीव कुमार, आभा लता, बालेश्वर सिंह, तोता चौधरी और मुमताज जहां ने एक सुर में कहा कि नगर आयुक्त की हठधर्मिता दिन-प्रति दिन बढ़ रही है. स्थायी समिति व निगम बोर्ड में लिये गये निर्णय का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, लेकिन विपक्षी पार्षदों के वार्ड में चापाकल, लाइट और योजना की राशि स्वीकृत हो रही है. इस पर मेयर ने कहा कि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है.
नहीं उपलब्ध कराया सामान
मेयर ने 16 अक्तूबर को स्थगित निगम बोर्ड की बैठक सोमवार को आयोजित करने का निर्देश नगर आयुक्त कुलदीप नारायण को दिया था, लेकिन नगर आयुक्त ने कहा था कि इतनी जल्दी बैठक की तैयारी संभव नहीं है. बैठक का पत्र 18 अक्तूबर को नगर सचिव ने निकाला और निगम बोर्ड की तैयारी की जिम्मेवारी दिवाकर पासवान को दी. वे बैठक में आये, लेकिन उन्होंने रजिस्टर व अन्य सामान उपलब्ध नहीं कराया.
