उपेंद्र कुशवाहा ने राज्य सरकार पर उठाये सवाल
शौचालय निर्माण के लिए केंद्र से मिले 246. 75 करोड़ रुपये नहीं हुए खर्च
पटना : केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पेयजल स्वच्छता राज्यमंत्री ने उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर राज्य सरकार पर शौचालय निर्माण, पेयजल आपूर्ति योजना और पंचायतों के सशक्तीकरण योजना मद में केंद्र से मिली राशि खर्च नहीं करने का आरोप लगाया है.
स्थानीय मौर्य होटल सभागार में समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि वर्ष 2013-14 में शौचालय निर्माण के लिए केंद्र से मिले 246. 75 करोड़ रुपये खर्च नहीं हो पाये. अगस्त तक बिहार सरकार इस मद में मात्र 3.36 प्रतिशत ही खर्च पायी है. पेयजल के लिए चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में खर्च की प्रगति भी अत्यंत दयनीय है.
पेयजल गुणवत्ता मद में अब-तक एक पैसा भी बिहार सरकार नहीं ले पायी है. पिछले वर्ष केंद्र से मिली राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र भी नहीं दिया गया है. समीक्षा बैठक में बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री महाचंद्र सिंह, पंचायती राज मंत्री विनोद यादव और केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारी भी मौजूद थे.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण के लिए राजीव गांधी पंचायती राज सशक्तीकरण अभियान के तहत निर्गत राशि भी बिहार सरकार खर्च नहीं कर पायी है. देश के पिछड़े इलाकों के लिए चलायी जानेवाली योजना ‘बीआरजीएफ’ के तहत बिहार के अधिकतर जिलों का प्रस्ताव अब-तक केंद्र को नहीं मिला है. नतीजा यह है कि केंद्र द्वारा इस मद में निर्धारित राशि से बिहार वंचित है.
यही नहीं, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण प्रोग्राम के पूर्व इस कार्य के लिए चलायी गयी योजनाओं के लिए केंद्र ने वर्ष 1989-90 से 2007-08 के बीच जो राशि दी, उसका उपयोगिता प्रमाणपत्र भी नहीं दिया गया है.
उन्होंने कहा कि बैठक का मकसद किसी पर आरोप-प्रत्यारोप लगाना नहीं, बल्कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं को शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराना है. केंद्र और राज्य सरकार दोनों जनता के प्रति उत्तरदायी है. जनता का विकास केंद्र और राज्य सरकार की सामूहिक जवाबदेही है.
ध्वस्त शौचालय निर्माण के लिए राशि दे केंद्र : महाचंद्र
पटना. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह ने केंद्र सरकार से प्राकृतिक आपदा में कोसी क्षेत्र में ध्वस्त शौचालयों के निर्माण के लिए राशि देने की मांग की है. उन्होंने बिहार में शौचालय निर्माण की धीमी गति को स्वीकार किया. उन्होंने धीमी गति से भी केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया. उन्होंने कहा कि गांव के गरीब बिना अग्रिम भुगतान के शौचालय का निर्माण नहीं करवा रहे हैं. शौचालय निर्माण के लिए तभी पैसे देने का प्रावधान है, जब वह बन जाता है. पंचायती राज मंत्री विनोद यादव ने भी बीआरजीएफ योजना को सरल बनाने की मांग की. बीआरजीएफ योजना के लिए बनी प्रक्रिया में केंद्रीय राशि मिलने में काफी विलंब हो रहा है.
