पटना: ऑटो स्टैंड की बंदोबस्ती को लेकर चल रहा विवाद खत्म हो गया है. मंगलवार को प्रमंडलीय आयुक्त डॉ एन विजयालक्ष्मी की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों व ऑटो यूनियनों के नेताओं की हुई बैठक में पटना नगर निगम द्वारा की जा रही ऑटो स्टैंड की बंदोबस्ती को रद्द करने का निर्णय लिया गया. लगभग दो घंटे चली बैठक में आयुक्त ने शहर में आम नागरिकों को होनेवाली कठिनाइयों और बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए स्थानीय अधिकारियों को संजीदा रहने का निर्देश भी दिया.
कई अधिकारी रहे मौजूद : बैठक में निगम आयुक्त कुलदीप नारायण, श्रमायुक्त सुरेश कुमार सिन्हा, श्रमायुक्त, एसएसपी मनु महाराज, एएसपी बलिराम कुमार चौधरी, संयुक्त आयुक्त सह सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना प्रमंडल, ईश्वर चंद्र सिन्हा, सिटी मजिस्ट्रेट सुरेंद्र प्रसाद, एडीएम (विधि-व्यवस्था) सांवर भारती, ट्रैफिक डीएसपी नरेश मोहन झा, और श्रम विभाग के उपनिदेशक अरुण कुमार उपस्थित रहे.
आये छह यूनियनों के प्रतिनिधि : ऑटो यूनियनों की तरफ से ऑटो मेंस यूनियन के सुबोध कुमार, बिहार राज्य ऑटो-रिक्शा-टेंपो चालक संघ के मुर्तजा अली, ऑटो रिक्शा चालक संघ के पप्पू यादव, पटना जिला ऑटो-रिक्शा चालक संघ के चुन्नु सिंह, बिहार स्टेट ऑटो चालक संघ राजकुमार झा, पटना जिला ऑटो रिक्शा चालक संघ के बिजली प्रसाद, पटना महानगर टेंपो चालक संघ के राजेश चौधरी, प्रगतिशील ऑटो यूनियन के नथुनी जी आदि उपस्थित थे. बैठक में जिन छह ऑटो रिक्शा चालक संघों प्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया था, उनमें पटना जिला ऑटो-रिक्शा चालक संघ, पटना ऑटो-रिक्शा चालक संघ और ऑटो मेंस यूनियन को श्रम संसाधन विभाग ने अवैध बताया है.
बनेगा डाटाबेस, चालकों को मिलेगा कार्ड
बैठक में ऑटो यूनियनों ने नगर निगम द्वारा की जा रही ऑटो स्टैंड की बंदोबस्ती के कारण बिचौलियों द्वारा उनसे की जा रही वसूली रोकने का अनुरोध किया. नगर आयुक्त और प्रमंडलीय आयुक्त ने सुझाव दिया गया कि राजधानी के ऑटोचालकों का डाटाबेस तैयार कर एक कार्ड दिया जाये. इससे उनको अवैध बिचौलियों द्वारा की जा रही वसूली का शिकार नहीं बनना पड़ेगा. इस कार्ड के लिए नगर निगम द्वारा विधिवत काउंटर खोल कर सिंगल-विंडो सिस्टम के तहत प्रति माह-प्रति ऑटो के आधार पर सर्वसम्मति से एक न्यूनतम निश्चित राशि ली जाये.
बढ़ेंगी सुविधाएं
इस कार्ड के आधार पर ऑटोचालक पटना में चिह्न्ति ऑटो स्टैंड (टाटा पार्क, करबिगहिया और कारगिल चौक) का उपयोग कर सकेंगे. इन स्टैंडों में नगर निगम द्वारा शेड, शौचालय, पेयजल आदि की सुविधाएं मुहैया करायी जायेंगी. इस डाटाबेस के आधार पर श्रम संसाधन विभाग द्वारा असंगठित श्रमिकों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं के तहत तमाम ऑटोचालकों को लाभान्वित किया जायेगा तथा उनका बीमा भी करा दिया जायेगा. हालांकि ऑटो यूनियनों ने निगम द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के एवज में प्रति माह एक सौ रुपये देने से भी इनकार कर दिया.
अवैध वसूली करनेवालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
बैठक में एसएसपी मनु महाराज ने आश्वस्त किया कि अवैध वसूली करनेवालों पर कठोर कार्रवाई की जायेगी. स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि आम नागरिकों की कठिनाइयों पर संजीदगी रखी जाये और हर हाल में बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाये. इसके लिए जगह-जगह टीम प्रतिनियुक्त कर वाहनों की जांच करायी जाये और विहित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये.
