पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की हुई बैठक में राज्य के सभी विवि और कॉलेजों के शिक्षकों को सातवें वेतनमान की मंजूरी दी गयी. कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव डाॅ दीपक प्रसाद ने बताया कि बैठक में कुल आठ प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी.
राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों को सातवें वेतनमान के पुनरीक्षण के फलस्वरूप बकाया भुगतान फिलहाल राज्य सरकार करेगी. उन्होंने बताया कि पुनरीक्षित वेतनमान की बकाया राशि का 50% केंद्र सरकार देती है. कैबिनेट ने फैसला लिया है कि विभाग के संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए बकाया राशि फिलहाल राज्य सरकार अपने खजाने से भुगतान करेगी. बाद में केंद्र सरकार द्वारा इस राशि को रिमबर्स किया जायेगा. कैबिनेट के इस फैसले से राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के करीब छह हजार शिक्षकों को वेतन पुनरीक्षण का लाभ मिलेगा.
25 फरवरी को पेश होगा बिहार का बजट
बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा. 31 मार्च तक चलने वाले सत्र के दूसरे दिन 25 फरवरी को सरकार वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट पेश करेगी. 27 फरवरी काे तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी पेश किया जायेगा. सत्र के दौरान सभी विभागों के बजट पर चर्चा और मांग को मंजूरी दी जायेगी.
पटना म्यूजियम के जीर्णोद्धार पर खर्च होंगे 158 करोड़
पटना : पटना संग्रहालय (पुराना म्यूजियम) भवन का शताब्दी वर्ष पूरा होने जा रहा है. इसके जीर्णोद्धार के लिए कैबिनेट ने 158 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं.
इस राशि से 1930 में बने पटना म्यूजियम के भवन का विस्तार और नयी दीर्घाओं के संयोजन और पुरानी दीर्घाओं का पुनर्संयोजन होगा. कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव डाॅ दीपक प्रसाद ने बताया कि बिहार म्यूजियम का निर्माण होने से पटना म्यूजियम में संगृहीत प्रारंभिक काल से सन 1764 तक (बक्सर युद्ध) के पुरावशेष व कलाकृतियां काे बिहार म्यूजियम में स्थानांतरित किया गया है. इसके कारण पटना म्यूजियम कीकई दीर्घाएं खाली हो गयी हैं.
इसको ध्यान में रखते हुए पटना म्यूजियम में 1764 से 1947 (देश की आजादी तक) के अवशेष और कलाकृत्तियों के साथ नयी दीर्घाओं का संयोजन और पुरानी दीर्घाओं को पुनर्संयोजन की आवश्यकता है. पटना म्यूजियम के पुरावशेषों व कलाकृतियों को समय रेखा और उनके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में प्रदर्शित किया जायेगा. इस योजना के कार्यान्वयन से देश-विदेश के संग्रहालय प्रेमियों, विरासत में रुचि रखनेवाले लोगों एवं शोधकर्ताओं को नयी तकनीकी के साथ सूचनाएं उपलब्ध करायी जायेंगी.
अन्य फैसले
पीएमसीएच में सर्जरी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डाॅ अशोक कुमार सिंह को पांच वर्षों से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने के कारण बर्खास्त करने की अनुमति
आय से अधिक संपत्ति मामले में ग्रामीण कार्य विभाग में कार्य प्रमंडल नवादा के कार्यपालक अभियंता रामचंद्र गुप्ता को बर्खास्त करने पर सहमति.
दरभंगा में अनुमंडलीय व्यवहार कोर्ट, बिरौल में कोर्ट भवन, कैदी हाजत और एमेनिटी भवन के निर्माण के लिए 35.31 करोड़
स्थानीय प्राकृतिक आपदा होने पर मुआवजे के लिए बजट में 150 करोड़ आकस्मिकता निधि से खर्च करने की अनुमति
