पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गांवों में आय, जाति और आवासीय समेत अन्य प्रमाणपत्र बनने की घोषणा अमल में आने लगी है. राज्य की 8386 पंचायतों में करीब आधे 4127 में लोक शिकायत प्राप्ति केंद्र काम करना शुरू कर दिया है.पंचायती राज विभाग ने इसकी स्थापना की है. अब यहां ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को आय,जाति, आवासीय व नये राशन कार्ड जैसी सेवाओं के लिए प्रखंड कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है. इन सभी केंद्रों पर ग्रामीणों को यह सेवा मुहैया होगी.
पंचायती राज विभाग द्वारा मंगलवार को की गयी विभागीय समीक्षा में जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक 298 आरटीपीएस केंद्र समस्तीपुर जिले में स्थापित किये गये हैं. समीक्षा के दौरान पाया गया कि अरवल जिला में अभी तक एक भी आरटीपीएस सेंटर स्थापित नहीं किया गया है. पंचायती राज विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं को सुगम बनाने के लिए इन सेंटरों की स्थापना की जा रही है.
इसके तहत राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ का आवेदन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आवेदन, विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां, ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन व ड्राइविंग लाइसेंस को स्मार्ट कार्ड में बदलने का आवेदन, आरक्षी अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त चरित्र सत्यापन का प्रतिवेदन, पासपोर्ट के लिए आवेदन, मैट्रिक का परीक्षाफल का प्रकाशन का समेकित परिणाम और व्यक्तिगत अंक पत्र सहित अन्य सेवाओं का लाभ इन केंद्रों पर लिया जा सकता है.
जिलेवार स्थापित किये गये आरटीपीएस केंद्र
298 आरटीपीएस
केंद्र सबसे अधिक समस्तीपुर में
अररिया92
अरवल00
औरंगाबाद52
बांका41
बेगूसराय172
भागलपुर34
भोजपुर34
बक्सर35
दरभंगा214
गया39
गोपालगंज234
जमुई133
जहानाबाद44
कैमूर90
कटिहार208
खगड़िया67
किशनगंज21
लखीसराय80
मधेपुरा89
मधुबनी25
मुंगेर60
मुजफ्फरपुर267
नालंदा43
नवादा101
पश्चिम
चंपारण115
पटना150
पूर्वी चंपारण297
पूर्णिया24
रोहतास36
सहरसा13
समस्तीपुर298
सारण244
शेखपुरा16
शिवहर50
सीतामढ़ी270
सीवान242
सुपौल172
वैशाली27
