पटना : प्लस टू स्कूलों व हाइस्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 19 से 25 अगस्त तक फिर कैंप लगेंगे. ये कैंप भोजपुर समेत उन सभी जिलों की नियोजन इकाइयों में लगेंगे, जहां कैंप से बहाली नहीं हुई है.
सूबे के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह निर्देश शनिवार को राज्य स्तरीय बैठक में दे दिया गया. बताया गया कि ये कैंप उन्हीं जिलों की नियोजन इकाइयों के लिए लगेंगे, जहां विधानसभा उपचुनाव को लेकर आचार संहिता नहीं लगी है. प्रधान सचिव आरके महाजन ने कहा कि प्लस टू स्कूलों में पद खाली रह जा रहे, तो उन पर सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाये.
उन्हें सेवानिवृत्ति के समय मिलनेवाले अंतिम वेतन से पेंशन की राशि घटा कर मानदेय दिया जाये. स्कूल की प्रबंधन समिति द्वारा नियुक्त शिक्षकों को हर दिन 150 रुपये की दर से मिलनेवाली राशि में बढ़ोतरी की भी बात उठी, लेकिन प्रधान सचिव ने कहा कि इसमें फिलहाल बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं.
उपयोगिता प्रमाणपत्र दें, तभी पैसा : बैठक में जब पता चला कि कई जिलों ने 2013-14 का उपयोगिता प्रमाणपत्र अब तक नहीं दिया है, तो प्रधान सचिव आरके महाजन ने कहा कि जुलाई से सितंबर तक की राशि आ गयी है, लेकिन जब तक उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं दिया जायेगा, तब तक राशि का भुगतान नहीं हो सकेगा. बैठक में डीइओ को पुस्तकालय अध्यक्ष की नयी नियुक्ति नहीं करने की हिदायत भी दी गयी. इसके लिए विधि विभाग से मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा गया है.
प्रधान सचिव ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को फटकारते हुए कहा कि आपको समस्याओं का समाधान निकालना है, न कि आप समस्याओं का हिस्सा बनें. बिहार राज्य पाठय़ पुस्तक कॉरपोरेशन के एमडी जेकेपी सिंह ने कहा कि 10 अगस्त तक सभी जिलों में पाठय़ पुस्तकें पहुंचा दी जायेंगी.
अब तक 74 फीसदी किताबें जिलों में पहुंचायी जा चुकी हैं. बैठक में गृह सचिव आमिर सुबहानी, प्राथमिक शिक्षा सचिव राहुल सिंह, आधारभूत संरचना निगम के एमडी संजीवन सिन्हा, माध्यमिक शिक्षा निदेशक आरबी चौधरी, प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ मनीष कुमार, निदेशक प्रशासन राजेंद्र राम, प्राथमिक शिक्षा के संयुक्त निदेशक आरएस सिंह और माध्यमिक शिक्षा उपनिदेशक अजीत कुमार मौजूद थे.