पटना : डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने विधानसभा में विनियोग विधेयक पेश करने के दौरान कहा कि अब तक चार लाख 91 हजार बाढ़पीड़ित परिवारों के खाते में छह-छह हजार रुपये ट्रांसफर किये जा चुके हैं.
इनके बैंक खातों में 295 करोड़ भेजे जा चुके हैं. सूबे में इस बार बाढ़ से अब तक 12 जिलों के 104 प्रखंडों की 467 पंचायतों के 72 लाख 78 हजार की आबादी प्रभावित हो चुकी है. अब तक 102 लोगों की मौत हो चुकी है. राज्य में कोई भी बाढ़ पीड़ित परिवार इस सहायता राशि को प्राप्त करने से वंचित नहीं रहेगा. यह राशि फसल सहायता, भवन सहायता समेत अन्य के अतिरिक्त दी जा रही है. बाढ़ को देखते हुए ही इस बार आपदा प्रबंधन विभाग का बजट चार हजार 320 करोड़ रखा गया है.
जबकि आपातकाल फंड को बढ़ाकर आठ हजार 20 करोड़ कर दिया गया है. इससे पहले पिछले साल अक्तूबर में सूखा से प्रभावित 25 जिलों के 280 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित कर 14 लाख 19 हजार किसानों को 931 करोड़ की सहायता राशि दी गयी थी. राज्य फसल सहायता योजना से तीन लाख 85 हजार 117 किसानों को 317 करोड़ की राशि डीबीटी के जरिये दी गयी है.
चमकी बुखार को लेकर मुजफ्फरपुर में हो रहा सर्वे
तनवीर अख्तर के जवाब में मंत्री ने कहा कि मुजफ्फरपुर जिले में एइस की रोकथाम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्द्धन, केंद्रीय राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे सहित केंद्र से चिकित्सकों की टीम के अलावा अन्य स्वास्थ्य संगठनों द्वारा निरीक्षण किया गया. स्वास्थ्य संगठनों द्वारा इसका सर्वे हो रहा है.
अनुदान की नहीं होगी बढ़ोतरी
विधान परिषद में पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने कहा कि सारण जिले के दिघवारा प्रखंड का मलखाचक गांव पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा. इसके लिए 44 करोड़ 65 लाख की योजना स्वीकृत हुई है.
प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि वित्त अनुदानित, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, वित्त अनुदानित इंटर व डिग्री महाविद्यालयों को छात्रों की उत्तीर्णता के आधार पर अनुदान राशि बढ़ाये जाने का प्रस्ताव नहीं है. प्रभारी मंत्री अशोक कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा उर्दू की पुस्तक उपलब्ध करायी जा रही है. पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि डुमरिया घाट पर नये पुल का निर्माण के लिए एनएचएआइ ने पांच अगस्त तक टेंडर भरने का समय निकाला है.
नया पुल बनने के बाद पुराने पुल का भी जीर्णोद्धार होगा. वहीं, विधानसभा में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य में सहायक, उच्च वर्गीय लिपिक और निम्न वर्गीय लिपिक के पदनाम परिवर्तन का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है.
