हादसों में पांच फीसदी, मृतकों की संख्या में 10 फीसदी कमी का लक्ष्य किया गया निर्धारित
पटना : राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए कमर कस ली है. मौजूदा लक्ष्य यह है कि हादसों की संख्या में पांच और मरने वालों की संख्या में दस फीसदी तक कमी लायी जाये. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सड़क सुरक्षा परिषद से जुड़े विभागों को तत्परता से काम करने का निर्देश दिया गया है.
राज्य में 2017 में 8855 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 5429 लोगों की मौत हो गयी. सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा कमेटी की अनुशंसाओं के आलोक में इसे अमल में लाया जा रहा है. सड़क सुरक्षा परिषद के अधीन गठित लीड एजेंसी की हाल ही में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि संबंधित विभाग अगर अपने-अपने स्तर से इस पर ध्यान दें तो इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है.
एनएच व एसएच के करीबी अस्पतालों में बने ट्रॉमा केयर सेंटर : राज्य में नेशनल हाइवे व स्टेट हाइवे के नजदीकी अस्पतालों में ट्रॉमा केयर सेंटर स्थापित करना अनिवार्य है. सड़क दुर्घटनाओं में स्वर्णिम घंटा(गोल्डेन आवर) काफी महत्वपूर्ण होता है. इस दौरान चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जाये तो मृतकों की संख्या में कमी लायी जा सकती है.
इसके लिए एनएच व एसएच पर पुलिस पेट्रोलिंग नियमित होने की भी आवश्यक बतायी गयी है. जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक द्वारा घटित सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा व विश्लेषण करना जरूरी है. दुर्घटनाओं से संबंधित जानकारी को सटीक दस्तावेज के रूप में तैयार किये जाने का निर्देश दिया गया है.
वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए हो वीडियोग्राफी : सड़क दुर्घटनाओं के वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जरूरत बतायी गयी है. प्रत्येक दुर्घटना का अधिकतम दो फोटो व एक वीडियो क्लिप बनवाना है.
इसको बाह्य स्रोतों से तैयार करवा कर भुगतान करना है. जिला सड़क सुरक्षा कमेटी को प्रति फोटो दो सौ व प्रति वीडियो क्लिपिंग तीन सौ रुपये भुगतान करना है. सड़क दुर्घटनाओं के डाटा संकलन व ऑन लाइन प्रेषण हेतु रोड एक्सीडेंट डाटा मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करने का निर्णय लिया गया है.
जिला दुर्घटना मृत्यु (2017) दुर्घटना मृत्यु
पटना 996 510 946 450
नालंदा 437 212 415 191
गया 443 310 421 279
मुजफ्फरपुर 555 292 537 263
भागलपुर 332 189 315 170
बेगूसराय 308 196 293 176
समस्तीपुर 307 186 292 167
छपरा 307 211 292 192
चले जागरूकता अभियान : सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा पर गठित कमेटी ने सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता चलाने का निर्देश दिया है. इसके लिए प्रखंड स्तर तक साक्षरता समूह की सेवा लेने को कहा गया है. कमेटी द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन सभी विभागों को करते हुए की जाने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट लीड एजेंसी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.
