मुख्य सचिव के कार्यालय से सभी विभागों के प्रमुखों को सीधे जोड़ने की चल रही कवायद
पटना : राज्य सरकार ने अपनी शासन-प्रशासन व्यवस्था की मॉनीटरिंग को ऑनलाइन करने की कवायद तेज कर दी है. इसके तहत सभी विभागों के प्रमुख आपस में और सीधे मुख्य सचिव (सीएस) से ऑनलाइन जुड़ने जा रहे हैं.
अब सीएस किसी विभाग के प्रमुख से सीधे किसी योजना की अपडेट स्थिति के बारे में जानकारी ले सकते हैं या किसी फाइल के बारे में पूछ सकते हैं कि किस वजह से कहां यह मामला अटका हुआ है. सीएस जब चाहें किसी विभाग के प्रमुख से मुखातिब हो सकते हैं.
इस पूरी ऑनलाइन प्रणाली को स्थापित करने के लिए कवायद तेज कर दी गयी है. सभी विभागों के प्रमुखों को आपस में जोड़ने के लिए इनके चैंबर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का पूरा सेट-अप लगाया जायेगा. बेल्ट्रॉन के स्तर पर इसके लिए संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. ऑर्डर देने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है.
सभी जिलों से सीधे संपर्क स्थापित करने का तैयार हो चुका है नेटवर्क
वर्तमान में सभी जिलों के डीएम कार्यालय, प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय समेत अन्य सभी प्रमुख कार्यालयों को सचिवालय से सीधे जोड़ दिया गया है. इसके जरिये सीएम से लेकर मुख्य सचिव समेत अन्य वरीय अधिकारी समीक्षा बैठक का आयोजन करने से लेकर अन्य सभी मुख्य विभागीय कार्य का निष्पादन करते हैं. सचिवालय का जिलों से ऑनलाइन संवाद स्थापित हो गया है, लेकिन सचिवालय में मौजूद सभी विभाग और प्रमुख इकाइयां आपस में नहीं जुड़ पायी हैं.
इस वजह से इन्हें किसी तरह के संवाद करने के लिए सभाकक्ष में ही जुटना पड़ता है. इस स्थिति में मुख्य सचिव के स्तर पर काफी समस्या आती है. छोटी-सी बात की जानकारी लेने या किसी विभाग से जुड़ी योजना की स्थिति जानने के लिए संबंधित विभाग के प्रमुख को बुलाना पड़ता है. फोन पर कई बातें पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाती हैं.
इन तमाम बातों के मद्देनजर सीएस के स्तर पर यह पहल की जा रही है. अब इनका कार्यालय ऑनलाइन सभी विभागों से जुड़ जायेगा. जब जिससे चाहा, उससे किसी मामले में रू-ब-रू होकर बात कर ली या सभी विभागों की समीक्षा बिना सचिवालय की जा सकती है.
अनूप मुखर्जी ने भी की थी पहल
वर्तमान सीएस दीपक कुमार के पदभार संभालने के बाद शासन-प्रशासन की गतिविधि की जानकारी ऑनलाइन लेने के लिए यह कवायद शुरू की गयी है. इससे पहले 2010-11 के दौरान तत्कालीन सीएस अनूप मुखर्जी के कार्यकाल के दौरान भी तरह की पहल हुई थी. कुछ उपकरण भी खरीदे गये थे, लेकिन यह प्लानिंग जमीन पर उतर नहीं पायी. इस बार नये स्तर से इस योजना को जमीन पर उतारने की पहल की गयी है.
