फीस से लेकर परीक्षा लेने व कोर्स स्ट्रक्चर डिजाइन करने तक अधिकार कॉलेज के पास
पटना : पटना विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल ने पटना वीमेंस कॉलेज के स्वायत्तता पर मुहर लगा दी है. गुरुवार को बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय ले लिया गया. अब कॉलेज सभी तरह के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा.
वह अपना एजेंडा भी खुद तय करेगा. कॉलेज की अपनी एकेडमिक काउंसिल होगी जो कोर्स स्ट्रक्चर भी स्वयं तैयार कर सकेगी. फीस व परीक्षा लेने तक में किसी भी तरह के बदलाव का अधिकार भी उसके पास होगा. पीयू का रोल सिर्फ इतना होगा कि वह कॉलेज द्वारा भेजे गये डाटा के आधार पर डिग्री जारी कर देगी. इसके अतिरिक्त कॉलेज के विभिन्न गवर्निंग बाॅडिज में विवि के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे.
बीएड-एमएड समेत कई कोर्सों में नये फीस स्ट्रक्चर तय, गोल्ड मेडल के बाइलॉज पर लिया गया निर्णय
एकेडमिक काउंसिल की बैठक में इसके अतिरिक्त कई अन्य निर्णय लिये गये जिसमें कई कोर्स के फीस स्ट्रक्चर व पीएचडी के रेगुलेशन पर भी निर्णय लिया गया है. बीएड-एएड का फीस बढ़ गया है. बीएड में अब पंद्रह हजार तो एमएड में तेरह हजार फीस होंगे. पहले यह काफी कम था. इंडस्ट्रीयल सेफ्टी मैनेजमेंट, रुरल स्टडीज के फीस स्ट्रक्चर में संशोधन किया गया है. सोशल वर्क विभाग, म्यूजिक विभाग, मैनेजमेंट विभाग के सृजन से संबंधित रेगूलेशन्स का अनुमोदन किया गया है.
मगध महिला कॉलेज में म्यूजिक में छात्रों के नामांकन के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया है. पटना कॉलेज, पटना वीमेंस कॉलेज, मगध महिला कॉलेज के स्टैटिस्टिक विभाग के सृजन से संबंधित रेगूलेशन तय किया गया है. गोल्ड मेडल के बाइलॉज पर निर्णय किया गया. मगध महिला कॉलेज में बीकॉम आनर्स स्व वित्तपोषित पाठ्यक्रम में स्वीकृत सीटों की संख्या दो सौ से 350 करने के संबंध में निर्णय लिया गया.
पीएचडी के लिए कॉमन आर्डिनेंस को स्वीकृति 2016 रेगुलेशन के आधार पर मिलेगी. इसमें पीजी व वाइवा मिलाकर बीस अंक दिये जायेंगे. इसमें संशोधन के लिए प्रस्ताव राजभवन को भेजा जायेगा. वहीं वोकेशनल कोर्स अब एलाइड विषयों में कराने का निर्णय लिया गया है.
पीजी में सीबीसीएस पाठ्यक्रम के संंबंध में राज्यपाल को फीडबैक देने के संबंध में निर्णय हुआ है. प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग का पत्र के अलोक में एलाइड सब्जेक्ट्स के संबंध में निर्णय लिया गया. योगिक साइंस में अब एंट्रेंस टेस्ट होंगे. डिलिट व डीएससी के मामले को रिवर्स बैक कर दिया गया है. दीनदयाल शोध संस्थान के संबंध में निर्णय ले लिया गया, उसे सरकार के पास एप्रुवल के लिए भेजा जायेगा.
