पटना : केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग का गठन कर दिया है, जिसका अध्यक्ष पूर्व सांसद एनके सिंह को बनाया गया है. इसका कार्यकाल तो 1 अप्रैल 2020 से 2025 तक का होगा, लेकिन इसकी रिपोर्ट तैयार करने की कवायद अभी से शुरू हो गयी है.
आर्थिक रूप से कमजोर बिहार जैसे राज्य को इस नये आयोग से ज्यादा उम्मीदें और अपेक्षाएं हैं. राज्य के वित्त विभाग से लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर जहां जरूरत है, वहां इसे लेकर व्यापक तैयारी शुरू हो गयी है.
प्राप्त सूचना के अनुसार, वित्त आयोग की टीम 11 और 12 जुलाई को बिहार दौरे पर आ रही है. इस दो दिवसीय दौरे में टीम यहां की सभी पार्टियों के जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों के अलावा विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेगी और राज्य की मौजूदा आर्थिक परिदृश्य पर विचार-विमर्श करेगी. ताकि इसके आधार पर बिहार के लिए ठोस आर्थिक निष्कर्ष निकाला जा सके. सूबे के दौरा कार्यक्रम के दौरान टीम कई स्थानों का भ्रमण भी कर सकती है.
पहले दिन टीम सबसे पहले सभी पार्टी के जन प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगी. इसके बाद सभी विभागों के प्रधान सचिव या सचिव के साथ विचार-विमर्श होगा. दूसरे दिन बीआईए, बिहार चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, बियाडा समेत सभी संस्थानों के साथ भी बैठक होगी. राज्य के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों से लेकर विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करने केंद्रीय वित्त आयोग की टीम 11 और 12 जुलाई को आयेगी बिहार
वित्त विभाग ने पिछले 15 साल का आर्थिक लेखा-जोखा से जुड़ी राज्य की विस्तृत रिपोर्ट भेज दी वित्त आयोग को, 30 अप्रैल तक इसे जमा करने की थी अंतिम तारीख
विचार-विमर्श के लिए सभी दलों की बैठक आज
15वें वित्त आयोग की इस टीम के भ्रमण कार्यक्रम को देखते हुए राज्य सरकार ने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है. विधानसभा के विस्तारित भवन में आद्री द्वारा पांच मई को सभी दलों की बैठक आयोजित की गयी है.
विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी इसमें शामिल होंगे. इसमें सभी पार्टी के जनप्रतिनिधि से विचार-विमर्श कर प्रस्ताव तैयार किया जायेगा. गौरतलब है कि इससे पहले 2014 में भी 14वें वित्त आयोग की टीम बिहार आयी थी.
2015 में 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा को लागू की गयी थी, जिसका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो रहा है.
भेज दी गयी है रिपोर्ट
पहले चरण में वित्त विभाग ने बिहार से जुड़े 15 साल की विस्तृत रिपोर्ट भेजी है. इसमें राज्य की आर्थिक स्थिति का पूरा ब्योरा भेजा गया है. कैसे बिहार की आर्थिक स्थिति में बदलाव आया और बजट आकार में कैसे बढ़ोतरी हुई.
इन तमाम बातों से संबंधित रिपोर्ट 30 अप्रैल तक भेजने की अंतिम तारीख थी, जो भेज दी गयी है. अब दूसरे चरण में अलग-अलग स्तर पर ज्ञापन सौंपने की प्रक्रिया होगी. तीसरे चरण में 15वें वित्त आयोग की टीम का भ्रमण कार्यक्रम बिहार में होगा.
