पटना : एक अप्रैल से पटना में सभी व्यावसायिक वाहनों के लिए स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य बना दिया गया है, लेकिन वाहनों में उसे इंस्टॉल करने की व्यवस्था अब भी अधूरी है. पटना के जिला परिवहन कार्यालय में 3.25 लाख व्यावसायिक वाहन पंजीकृत हैं. इनमें 75 हजार अब चलने की स्थिति में नहीं रहे और 50 हजार ऑटो रिक्शा जैसे छोटे व्यावसायिक वाहन हैं जो बहुत तेज गति से दौड़ नहीं सकते हैं. लगभग दो लाख ऐसे व्यावसायिक वाहन हैं जिनमें स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य है. इनमें अब तक केवल तीन-चार सौ वाहनोंं ने ही स्पीड गवर्नर लगवाया है. बाकी अब भी बिना स्पीड गवर्नर लगाये राजधानी की सड़कों पर बेलगाम रफ्तार से हर दिन दौड़ रहे हैं.
सरकार द्वारा स्पीड गवर्नर लगवाना अनिवार्य बना देने के बाद इनमें कई वाहन मालिकों पर दबाव बढ़ा है और कई स्पीड गवर्नर लगवाने के लिए आगे भी आ रहे हैं. स्पीड गवर्नर लगाने की इजाजत जिला परिवहन कार्यालय ने केवल 20 एजेंसियां को दी है, जिनके कारण वाहन मालकों को स्पीड गवर्नर लगवाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है.
एक एजेंसी के लिए 50 से अधिक स्पीड गवर्नर लगाना मुश्किल : एक दिन में एक एजेंसी के लिए 50 से अधिक स्पीड गवर्नर लगाना मुश्किल है. स्पीड गवर्नर के महंगे होने की वजह से ज्यादातर एजेंसियां वाहन मालिकों के द्वारा ऑर्डर देने के बाद ही स्पीड गवर्नर मंगवाती हैं. ऐसे में कई दिन स्पीड गवर्नर के आने में ही लग जाते हैं.
स्कूल बसों को अधिक परेशानी
जिला परिवहन कार्यालय स्कूल बसों में स्पीड गवर्नर लगवाने को प्राथमिकता दे रही है. इस समय राजधानी में 800 स्कूल बस हैं. इनमें से अब तक केवल 300 बसों में स्पीड गवर्नर लगा है. उनमें भी 152 बसें नयी हैं जिनमें विनिर्माता कंपनी से ही स्पीड गवर्नर लगा आया है. लगभग 500 स्कूल बसें अभी भी बिना स्पीड गवर्नर के ही पटना की सड़कों पर चल रही हैं.
स्पीड गवर्नर लगाने के लिए अभी हमने लगभग 20 एजेंसियों को इजाजत दी है. जैसे-जैसे मांग बढ़ेगी, नयी एजेंसियां उसकी आपूर्ति के लिए आगे आयेंगी. हम प्रयासरत हैं कि सभी व्यावसायिक वाहनों में स्पीड गर्वनर लगे और इसे लगवाने में किसी वाहन मालिक को परेशानी नहीं झेलनी पड़े.
– अजय कुमार ठाकुर, जिला परिवहन अधिकारी
