मुजफ्फरपुर : प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार हफ्तेभर के अंदर बदल जायेंगे. नये रजिस्ट्रार के रूप में रिटायर्ड प्रशासिनक अधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी. रजिस्ट्रारों केलिए अभ्यर्थियों का इंटरव्यू का काम पूरा हो चुका है. राजभवन के निर्देश के बाद अब सभी विश्वविद्यालयों में रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी ही रजिस्ट्रार का काम संभालेंगे. इसलिए राजभवन ने उम्मीदवारों की
स्क्रीनिंग के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनायी थी. इसमें भागलपुर विवि के कुलपति प्रो नलिनीकांत झा, पटना विवि के कुलपति प्रो रासबिहारी प्रसाद सिंह और नालंदा मुक्त विवि के कुलपति पद्मश्री प्रो आरके सिन्हा शामिल थे.
पैनल के एक सदस्य के अनुसार स्क्रीनिंग कमेटी की मुहर के बाद अब सिर्फ अधिसूचना जारी होना ही बचा है. कुलाधिपति हफ्ते भर के अंदर ही सभी विश्वविद्यालयों में एक साथ नये रजिस्ट्रारों की नियुक्ति करेंगे.
30 उम्मीदवारों ने दिया था साक्षात्कार
रजिस्ट्रार पद के लिए करीब 30 उम्मीदवारों ने राजभवन में साक्षात्कार दिया था. पैनल ने दो चरणों में इन उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया और इनमें से 13 को अलग किया. दूसरे चरण का इंटरव्यू 17 मार्च को राजभवन में हुआ था.
खाली पड़े वित्त अधिकारियों के पदों पर भी होगी नियुक्ति
विवि में खाली पड़े वित्त अधिकारियों के पद पर भी नियुक्ति की जायेगी. सूत्रों के अनुसार नये वित्त अधिकारी के लिए राजभवन ने सीए की डिग्री मांगी है. वहीं वित्तीय परामर्शी के लिए भी यही डिग्री मान्य है. जल्द ही राजभवन में नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू होगी.
स्वच्छता अभियान में छात्रों को शैक्षणिक क्रेडिट : यूजीसी
नयी दिल्ली : यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से कहा है कि वे स्वच्छ भारत अभियान में भागीदारी पर छात्रों को शैक्षणिक क्रेडिट की पेशकश करने पर विचार करे. आयोग ने इस माह की शुरुआत में हुई बैठक में उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों की ओर से स्वच्छ भारत अभियान की गतिविधियों के तहत 15 दिनों (100 घंटे) की ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप करने पर उन्हें विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली के तहत दो क्रेडिट देने को मंजूरी दी थी.
यूजीसी की ओर से विश्वविद्यालयों को लिखे गये पत्र के मुताबिक, इस इंटर्नशिप में अपेक्षा है कि छात्र गांवों या झुग्गियों में समग्र साफ-सफाई में सिर्फ भाग ही नहीं करेंगे, बल्कि इस अभियान के तहत साफ- सफाई बनाये रखने की व्यवस्था बनाने में भी मदद करेंगे.
प्रशासन की मजबूती के लिए हुआ बदलाव
विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक काम की मजबूती के लिए यह बदलाव किया जा रहा है. सूत्रों के अनुसार रिटायर प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशासनिक काम का अनुभव पहले से होता है, इसलिए उन्हें विश्वविद्यालय चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी. शिक्षकों को यह काम देने से उनका शिक्षण कार्य रुक जाता था.
