नगर आवास विकास विभाग से मिला निर्देश
पटना : राजधानी यानी नगर निगम क्षेत्र में पीने के पानी की बड़ी मात्रा में बर्बादी होती है. इस बर्बादी की वजह से गर्मी शुरू होते ही पीने के पानी का संकट गहरा जाता है.
इतना ही नहीं, निगम क्षेत्र के करीब 50 प्रतिशत हिस्सों में जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं की गयी है. जहां व्यवस्था की गयी है, वहां भी सुबह-शाम ही पानी पहुंचता है. हालांकि मुख्यमंत्री पेयजल आपूर्ति योजना के तहत 24 घंटे पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करना है.
इस योजना के तहत निगम क्षेत्र में छोटे ओवर हेड वाटर टैंक लगाने की योजना बनायी गयी है. नगर आवास विकास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री शहरी पेयजल आपूर्ति योजना के तहत छोटे ओवरहेड वाटर टैंक लगाने की प्रक्रिया शुरू करें, ताकि शहरी क्षेत्र में निर्बाध पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके.
शीघ्र होगा सर्वे : निगम क्षेत्र में चापाकल व सबमर्सिबल पंप लगाने की योजना थी. लेकिन, योजनाएं बंद हो गयी हैं. अब विभागीय निर्देश पर छोटे वाटर टैंक लगाने को लेकर निगम प्रशासन ने प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है. इसके साथ ही निगम प्रशासन ने सर्वे कार्य भी शुरू कर दिया है.
दस हजार लीटर क्षमता का होगा टैंक
वाटर टैंक लगाने को लेकर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने प्राक्कलन तैयार किया है. इस प्राक्कलन के अनुसार एक वाटर टैंक लगाने में करीब 5.43 लाख रुपये खर्च होंगे. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा तैयार किये प्राक्कलन को नगर आवास विकास विभाग ने मंजूरी देते हुए सूबे के सभी नगर निगमों के नगर आयुक्त को निर्देश दिया है कि छोटे वाटर टैंक लगाने की प्रक्रिया शुरू करें.
आवास विकास विभाग के दिशा-निर्देश के अनुसार दस हजार लीटर क्षमता का वाटर टैंक लगाना है, ताकि डायरेक्ट पंपिंग सिस्टम के मध्यम से हर घर में नल का जल पहुंचाया जा सके.
