त्रैमासिक बैठक : वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने दिये निर्देश
पटना : राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की 69वीं त्रैमासिक बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने बैंकों को आम जन के प्रति सजग और जवाबदेह बनने की बात कही. साथ ही आम लोगों को आर्थिक रूप से उचित सहयोग प्रदान करके उन्हें स्वरोजगार या अन्य काम-धंधे से जोड़ने के लिए खासतौर से पहल करने को कहा. उन्होंने सभी बैंकों को निर्देश दिया कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के समाप्त होने तक आम लोगों के बीच एक लाख करोड़ तक के लोन वितरित कर दें. मौजूद वित्तीय वर्ष में बैंकों के लिए तय वार्षिक साख योजना (एसीपी) के तहत एक लाख 10 हजार करोड़ लोन बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसका 95 फीसदी लक्ष्य हासिल करने के लिए सभी बैंकों को प्रेरित किया.
उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान 10 हजार 762 करोड़ का ऋण बैंक वाले वितरित करते थे, जिसमें वर्तमान समय में 10 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है. बैठक में यह बात सामने आयी कि राज्य का सीडीआर (साख-जमा अनुपात) महज 41 फीसदी ही है, जो राष्ट्रीय औसत 73 फीसदी से काफी कम है. पिछले वित्तीय वर्ष 2016-17 में सीडीआर 43.94 प्रतिशत था. राज्य में मौजूद सभी बैंक में यहां के लोगों का दो लाख 90 हजार करोड़ जमा है लेकिन इसमें महज एक लाख 25 हजार करोड़ (41 फीसदी) के ही लोन बांटे गये हैं. चार जिलों भोजपुर, सारण, सीवान और गोपालगंज का सीडीआर 30 फीसदी से भी कम है.
गांवों में दिसंबर तक खुलेंगे 370 बैंक आउटलेट : मोदी ने कहा कि राज्य में सभी तरह के बैंकों की शाखाओं की संख्या 6876 है, जिसमें 3490 ग्रामीण, 1966 अर्द्ध शहरी और 1420 ग्रामीण शाखाएं शामिल हैं. पांच हजार से ज्यादा आबादी वाले 602 गांव की पहचान की गयी है, जहां कोई बैंक नहीं है. इनमें बचे हुए 370 स्थानों पर दिसंबर तक बैंक आउटलेट खोल दिये जायेंगे.
बैंक ऑउटलेट बैंक शाखा का एक विकल्प के तौर पर है. इसी तरह अभी राज्य में 15 हजार 584 बैंकिंग क्रॉसपॉडेंस की भी संख्या है.1 अप्रैल से सरकार छात्रों को अपने स्तर से देगी लोन : स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत सरकार की गारंटी देने के बावजूद छात्रों को बैंक लोन देने में सक्रिय नहीं हैं. इसके 15 हजार आवेदन स्वीकृत होने के बाद भी महज एक हजार छात्रों के बीच 74 करोड़ रुपये के लोन अब तक दिये गये हैं. बैंकों में चार-पांच महीने से एक हजार से ज्यादा आवेदन पड़े हुए हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि इस समस्या से निजात पाने के लिए 1 अप्रैल से राज्य सरकार एक अलग वित्त निगम शुरू करने जा रही है, जो सिर्फ इस योजना के तहत छात्रों को ऋण देगी.
