पटना: बिहार में सड़कों के मेंटेनेंस के लिए लागू ओपीआरएमसी पॉलिसी की अन्य राज्यों ने प्रशंसा की है. लखनऊ स्थित बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर विवविद्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित ‘लखनऊ काॅन्फ्रेंस’ में सड़क निर्माण विषयक नयी तकनीकि संगोष्ठी में बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने रोड मेंटेनेंस पॉलिसी के बारे में विस्तार से चर्चा की.
यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अतिथियों का स्वागत किया. सम्मेलन में पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि दिश में बिहार पहला राज्य है, जहां रोड मेंटेनेंस के लिए ओपीआरएमसी पॉलिसी लागू की गयी है. इसमें किसी सड़क को पांच साल तक मेंटेनेंस करने की कांट्रैक्टर को जिम्मेदारी मिली है. सम्मेलन में आये अन्य राज्यों के पथ निर्माण मंत्रियों ने पॉलिसी की सराहना की.
बिहार रोड मास्टर प्लान 2020 पर भी चर्चा
सम्मेलन में नंदकिशोर यादव ने कहा कि बिहार रोड मास्टर प्लान 2020 बनाया गया है. मास्टर प्लान में सभी जिला मुख्यालयों को फोर लेन राष्ट्रीय उच्च पथ अथवा राज्य उच्च पथ से जोड़ने व सभी प्रखंड मुख्यालयों को राज्य उच्च पथ से जोड़ने का लक्ष्य है. बिहार में सड़क व पुल-पुलियों के निर्माण की विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि सूबे में रोड नेटवर्क सुगम, सुरक्षित व संधारित बनाया गया है.
राज्य में सभी राज्य उच्च पथ का टू-लेन चौड़ीकरण का लक्ष्य है. 4248 किमी़ स्टेट हाईवे का टू लेन मानक में उन्नयन हुआ है. राज्य निधि से 2232 किमी़, राष्ट्रीय उच्च पथ व 19770 किमी, जिला सड़कों का उन्नयन व संधारण, मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना अन्तर्गत 5110 , 12 मेगा व 1673 वृहद/लघु पुलों का निर्माण कराया गया है. इसी प्रकार राज्य में 28 रेलवे ऊपरी पुल का निर्माण किया गया है.
