पटना : शौचालय निर्माण कार्य में लापरवाही व कार्य की गति धीमी रहने के कारण मसौढ़ी बीडीओ का वेतन रोका गया है और प्रपत्र क गठित करते हुए विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी की जवाबदेही तय करते हुए सभी सरकारी विद्यालयों में शौचालय रहे और जहां नहीं वहां निर्माण करा कर उसे पूर्ण रूप से चालू कराएं, वरना दोनों अधिकारियों पर कार्रवाई होगी. शौचालय निर्माण में कहीं भी कोताही करनेवाले अधिकारियों की शिकायत जिलाधिकारी कार्यालय में करें.
ये बातें सोमवार को डीएम एसके अग्रवाल ने प्रखंड स्तर पर शौचालय निर्माण सहित अन्य सरकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहीं. शौचालय विहीन जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक करें उन्हें शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित सभी अनुमंडल पदाधिकारी करेंगे.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मामले में गलत व भ्रामक प्रतिवेदन देने के लिए बीडीओ मनेर व पालीगंज का वेतन स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है और प्रपत्र क गठित करने की चेतावनी दी गयी है. खुसरूपुर बीडीओ के वेतन पर रोक लगा कर स्पष्टीकरण मांगा जाये. क्योंकि, वह अनाधिकृत रूप से मुख्यालय से बाहर है.
रोकड़ बही की जांच जिला स्तर पर टीम बना कर होगी, जिसमें अधिकारी औचक निरीक्षण करेंगे. जांच के दौरान कैश बुक में गड़बड़ी मिली तो बीडीओ को निलंबित करने की अनुशंसा की जायेगी. महादलित टोले में सामुदायिक भवन निर्माण व वर्क शेड निर्माण की धीमी प्रगति के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी से स्पष्टीकरण लिया जाये.
डीएम ने सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से अपने मुख्यालय में रहने का निर्देश दिया है. सभी अनुमंडल पदाधिकारी को पीडीएस में खाद्यान्न के उठाव का दैनिक प्रतिवेदन समर्पित करें.
