पटना : राज्य में छह स्टेट हाईवे के सात मीटर चौड़ीकरण का काम टेक्निकल पर्यवेक्षण के बाद संभव होगा. टेक्निकल पर्यवेक्षण के लिए कंसल्टेंट बहाल होंगे. कंसल्टेंट द्वारा सड़क के चौड़ीकरण का काम, मॉनीटरिंग, सोशल इंपैक्ट सहित अन्य चीजों का पर्यवेक्षण किया जाना है. पर्यवेक्षण के दौरान इस बात का आकलन किया जायेगा कि सड़क के चौड़ीकरण के लिए पर्याप्त जमीन है या नहीं. एडीबी के लोन से 306 किलोमीटर स्टेट हाईवे का सात मीटर चौड़ीकरण होना है. इसके लिए एडीबी के नॉर्म्स का पालन करने के लिए सड़कों का टेक्निकल पर्यवेक्षण आवश्यक है.
बिहार राज्य पथ विकास निगम ने सड़कों के टेक्निकल पर्यवेक्षण के लिए कंसल्टेंट बहाल हेतु प्रक्रिया शुरू की है. 29 नवंबर तक कंसल्टेंट एजेंसी द्वारा टेंडर भरा जा सकता है. छह स्टेट हाईवे के चौड़ा होने से आठ जिले मधेपुरा, भागलपुर, नवादा, जमुई, बांका, भोजपुर व पश्चिमी चंपारण में सुविधा बढ़ेगी. अभी ये सड़कें साढ़े तीन से साढ़े पांच मीटर चौड़ी हैं. सड़क के सात मीटर चौड़ा करने में होनेवाले खर्च के लिए एडीबी से 70 फीसदी लोन मिलना है. शेष 30 फीसदी राशि बिहार सरकार खर्च करेगी.
पर्यवेक्षण के लिए बहाल होंगे कंसलटेंट
एडीबी से मिलेगा 1268 करोड़ लोन : बिहार स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट तीन के तहत दो पैकेज में छह स्टेट हाईवे का चौड़ीकरण होना है. इसमें स्टेट हाईवे संख्या 58 उदाकिशुनगंज-विजयघाट रोड, 82 कादिरगंज-सोन्हो रोड, 84 घोघा-बरहट रोड, 85 अकबरनगर-अमरपुर रोड, 102 बिहिया-जगदीशपुर-पीरो-बिहटा व 105 बेतिया-भीखनाटोढ़ी रोड शामिल हैं. इसके चौड़ीकरण पर लगभग 1812 करोड़ खर्च होंगे. इसमें एडीबी से लगभग 1268 करोड़ लोन मिलेगा, जबकि लगभग 544 करोड़ बिहार सरकार खर्च करेगी.
कंसल्टेंट के लिए निकला टेंडर : सड़कों के चौड़ीकरण के लिए होनेवाले टेक्निकल पर्यवेक्षण के लिए कंसल्टेंट बहाल होंगे. बिहार राज्य पथ विकास निगम ने कंसल्टेंट की बहाली के लिए टेंडर निकाला है. टेंडर भरने की अंतिम तारीख 29 नवंबर है.
बिहार राज्य पथ विकास निगम के आधिकारिक सूत्र ने बताया कि सड़कों के चौड़ीकरण का काम एडीबी के सहयोग से होना है. एडीबी के नॉर्म्स का पालन के लिए सड़कों का पहले टेक्निकल पर्यवेक्षण कराना आवश्यक है.
