सरकार की बैंकों को फिर से निर्देश देने की तैयारी
पटना : बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में 920 आवेदन पिछले एक महीने से लंबित पड़े हैं, जबकि उनका वेरिफिकेशन के बाद संबंधित छात्र-छात्राओं को क्रेडिट कार्ड दे दी जानी थी. किसी भी बैंक में आवेदन जाने के बाद सात दिनों के अंदर उसका निबटारा कर योजना का लाभ छात्र-छात्राओं को दे देना था. बैंकों में 2445 आवेदन हैं जो पेंडिंग हैं.
इसमें 920 एक महीने से लंबित हैं. राज्य सरकार बैंकों को फिर से निर्देश देने की तैयारी कर रही है कि आवेदनों का निबटारा जल्द-से-जल्द किया जाये, ताकि छात्र-छात्राओं को उसका लाभ मिल सके. प्रदेश में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए अब तक 24067 आवेदन आये. इसमें थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के बाद 9821 आवेदन बैंकों को दे दिया गया, जिसमें से 6287 को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्वीकृत कर दिया गया है और 3373 को राशि भी दे दी गयी है.
निगम गठित कर दी जायेगी राशि
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की राशि देने के लिए राज्य सरकार अब सिर्फ बैंक पर निर्भर नहीं रहेगी. बैंकों की शिथिलता के कारण सरकार ने निगम गठित करने का फैसला लिया है.
इस पर सोमवार को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में अंतिम निर्णय लिया जायेगा. मुख्यमंत्री ने सोसाइटी गठित कर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की राशि देने का निर्देश दिया था, लेकिन सोसाइटी से राशि के लेन-देन में होने वाली समस्या को देखते हुए निगम गठित करने का प्रस्ताव तैयार किया है.
निगम कैसे काम करेगा, कैसे आवेदन लेगा और कैसे राशि देना इस पर विकास आयुक्त की बैठक में अंतिम फैसला होगा. सूत्रों की माने तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए जिस प्रकार आवेदन फिलहाल लिये जाते हैं वे चलेंगे और जिस प्रकार बैंकों की अंतिम भूमिका होती है उसी तरह गठित होने वाले नये निगम की भूमिका होगी.
