पटना : राज्य में कृषि रोड मैप, 2017-22 अक्तूबर के अंत में लागू हो जायेगा. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसे लांच करेंगे. राज्य सरकार राष्ट्रपति से इसके लिए अनुरोध करेगी. कृषि रोड मैप को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक की. मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कृषि रोड मैप से जुड़े पशु एवं मत्स्य संसाधन, सहकारिता, ऊर्जा, पर्यावरण एवं वन, राजस्व एवं भूमि सुधार, ग्रामीण कार्य
महिलाओं को डेयरी…
और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने प्रेजेंटेशन दिया. बैठक में मुख्यमंत्री ने मुर्गीपालन एवं बकरी पालन की योजनाओं में जीविका व ग्रामीण विकास विभाग को संबद्ध करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि महिला स्वयं सहायता समूहों को मुर्गीपालन और बकरी पालन के लिए जागरूक किया जाये, ताकि महिलाओं की आमदनी बढ़ायी जा सके. इसके लिए उन्होंने महिला दुग्ध सहकारी समितियों के गठन पर विशेष बल दिया.
कॉम्फेड की एमडी ने बताया कि 28 हजार महिला दुग्ध सहकारी समितियों का गठन करने का लक्ष्य है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सड़कों पर घूमने वाले पशुओं के लिए गोशाला विकसित किया जाये. साथ ही उन्होंने कॉम्फेड को निर्देश दिया कि गोशाला में उत्पादित होने वाले दूध का उपयोग वह करे. उन्होंने सड़कों घूमने वाले पशुओं का उपयोग कर जैविक कोरिडोर के साथ जोड़ने पर बल दिया.
बैठक में जीविका के प्रबंध निदेशक ने बताया कि जीविका के माध्यम से अब तक 1.80 लाख परिवारों को जोड़ा गया है. उन्होंने बताया कि बकरी पालन के लिए 8300 अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों को जोड़ा गया है. उन्होंने बताया कि 210 बकरी पालक समूहों को बनाने का लक्ष्य है. इसके साथ ही 20 हजार परिवारों को गोट ट्रस्ट संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया है. चार लाख परिवारों को बकरी पालन की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया है.
मुख्यमंत्री ने पांच वर्ष (2017-22) के लिए मुर्गीपालन एवं बकरी पालन के लिए वर्षवार लक्ष्य निर्धारित करने का निर्देश दिया. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की मुर्गीपालन एवं बकरी पालन से संबंधित वर्तमान योजनाओं में सुधार की भी उन्होंने जरूरत बतायी.
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि डॉ कलाम कृषि कॉलेज, किशनगंज में पशु विज्ञान एवं मत्स्य विकास संस्थान के विकास की योजना पर विशेष ध्यान दिया जाये. मुख्यमंत्री ने बिहार पशु विज्ञान विवि में छात्रों को पढ़ाने के साथ-साथ अनुसंधान और सरकारी व गैर-सरकारी क्षेत्र के लोगों को प्रशिक्षण उन्मुखीकरण पर ध्यान देने को कहा.
उन्होंने पशु चिकित्सा महाविद्यालय में जानवरों के इनडोर इलाज की व्यवस्था के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा. मछली उत्पादन के लक्ष्य को भी बढ़ाने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया.उन्होंने कहा कि मत्स्यपालन के लिए एक समेकित योजना बनाया जाये.
कम्फेड की तर्ज पर सब्जी उत्पादक सहयोग समिति बनाने का निर्देश
सहकारिता विभाग के प्रेजेंटेशन के दौरान मुख्यमंत्री ने सब्जी प्रसंस्करण एवं बाजार के लिए सब्जी उत्पादक सहयोग समिति में कोल्ड चेन और प्रखंड स्तर पर स्थापित समितियों को गुणवत्तायुक्त बीज पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया. उन्होंने कॉम्फेड के तरह ही सब्जी उत्पादक सहयोग समिति को विकसित करने काे कहा.उन्होंने पैक्स में उर्वरक और अनाज के लिए अलग-अलग गोदाम बनाने और उनमें ड्रायर की व्यवस्था करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने कृषि विज्ञान केंद्र और प्रखंडों में स्थित ई-किसान भवनों में पैक्स के सदस्यों को प्रशिक्षण देने और हर किसान परिवार को पैक्स से जोड़ने का निर्देश दिया.
राजकीय पथों के किनारे लगेगा पॉपुलर पौधा
मुख्यमंत्री ने पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया कि राज्य के हरित आवरण का नया आंकड़ा जल्द देहरादून के संस्थान से प्राप्त कर उपलब्ध कराया जाये. ग्रामीण सड़कों और राजकीय पथों के किनारे पॉपुलर के पौधे लगाये जाएं, ताकि प्रत्येक वर्ष कागज उद्योग के लिए कच्चा माल मिल सके. पॉपुलर की लकड़ी का उपयोग कागज उद्योग में किया जाता है और आज भी देश में कागज का आयात होता है. ग्रामीण सड़कों के किनारे लगने वाले पेड़-पौधों के देखभाल करने का निर्देश पर्यावरण एवं वन विभाग को दिया गया.
बैठक में यह रहे मौजूद
समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, कृषि मंत्री प्रेम कुमार, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल, ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार, सहकारिता मंत्री राणा रंधीर सिंह, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री पशुपति कुमार पारस, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, कृषि उत्पादन आयुक्त सहित सहित संबंधित विभागों के प्रधान सचिव एवं सचिव उपस्थित थे.
कृषि रोड मैप को लेकर समीक्षा बैठक
तीन साल में पूरा होगा सर्वे सेटलमेंट
मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को निर्देश दिया कि सर्वे सेटलमेंट का कार्य जल्द पूरा किया जाये. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि अगले तीन साल में सर्वे सेटलमेंट पूरा
तीन साल में…
करने का आश्वासन दिया. उन्होंने बताया कि एक साल में नौ जिलों में यह कार्य पूरा हो जायेगा. मुख्यमंत्री ने सचिव, ग्रामीण कार्य को निर्देश दिया कि कृषि रोड मैप में आबादी के अनुसार कितने गांवों को ग्रामीण पथ से जोड़ा जायेगा, इसका वर्षवार लक्ष्य स्पष्ट रूप से निर्धारित करें. मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण के सचिव को निर्देश दिया कि भंडारण के लिए गोदाम बनाते समय पहुंच पथ का ध्यान रखा जाये.
