पटना : नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय योजना का मानक वित्तीय वर्ष 2017-18 से बदल जायेगा. विभाग अब उन्हीं नगर निकायों को प्रोत्साहन राशि देगा जो पूरी तरह से ओडीएफ घोषित हो चुकी हों.
नगरपालिका निदेशक भरत झा ने बताया कि इसको लेकर उच्च स्तर पर सहमति बन गयी है. मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय योजना के तहत राज्य के एक नगर निगम को पुरस्कार के रूप में पांच करोड़ दिया जाता है.
इसके अलावा दो नगर परिषद को तीन लाख पुरस्कार के रूप में दिये जाते हैं. इसी तरह से राज्य के स्वच्छ तीन नगर पंचायतों को एक-एक करोड़ की राशि दी जाती है. यह राशि मुख्यमंत्री स्वच्छता अनुदान की राशि से अलग होती है. मुख्यमंत्री स्वच्छता अनुदान राशि के तहत नगर निकायों को प्रति परिवार के अनुसार हर माह 100 रुपये की राशि दी जाती है, जिससे की उस नगर निकाय की साफ-सफाई बनी रहें.
निदेशक ने बताया कि अब विभाग का सबसे अधिक फोकस नगर निकायों को ओडीएफ बनाये जाने पर है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय योजना के तहत नगर निकायों की संख्या और राशि में भी इजाफा किया जायेगा.
