पटना : मौसम की मार से पस्त किसानों की मुसीबत कम नहीं होती दिख रही. भले ही राज्य सरकार हर स्तर पर किसानों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर सक्रिय है. नीतीश सरकार की प्राथमिकता है कि ‘अन्नदाताओं’ को किसी तरह की असुविधा न हो. बावजूद इसके जिला स्तर पर किसानों को लूटने से कर्मचारी पीछे नहीं रह रहे हैं.
किसानों की मानें तो रिश्वत नहीं देने पर उनका बीज जिला स्तर पर ही रिजेक्ट कर दिया जा रहा है. यह सब खेल सीड इंस्पेक्टर के स्तर पर हो रहा है. शासन के पास इस तरह की शिकायतों की लंबी फेहरिस्त है. बुधवार को भी कुछ किसानों ने यहां सचिवालय में दस्तक दी और अधिकारियों से गुहार लगायी. इन्हीं किसानों में शामिल शशिकांत ने तो अपने यहां तैनात सीड इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप लगाये.
बाकायदा लिखित में शिकायत भी दी. आरोप है कि बीज पास कराने के नाम पर 100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रिश्वत मांगी जा रही है. राेहतास के करगहर, भगवानपुर निवासी शशिकांत की पीड़ा भी प्रदेश के अन्य किसानों से अलग नहीं है. जिला स्तर पर जब उनकी शिकायत पर गौर नहीं हुआ तो वह आला अधिकारियों को खोजते-खोजते बुधवार को सचिवालय आ पहुंचे. यहां बिहार राज्य बीज प्रमाणन निगम के निदेशक वेंकटेश नारायण सिंह के कार्यालय में अपने क्षेत्र के बीज निरीक्षक की लिखित शिकायत दर्ज करायी.
शशिकांत के साथ एक और किसान संतोष भी थे. इन किसानों की बात निदेशक ने ध्यान से सुनी. शशिकांत और संतोष ने निदेशक से उनके बीज निरीक्षकों की कारस्तानी बतायी. आरोप लगाया कि जिला स्तर पर बीज पास कराने के नाम पर 100-100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रकम मांगी जा रही है.
बकौल शशिकांत- रकम हमलोगों ने नहीं दी तो बीज को खारिज कर दिया गया. पटना मीठापुर स्थित कार्यालय तक उनका बीज नहीं भेजा गया, ताकि जांच हो सके. नियम यह है कि बीज को मीठापुर भेजा जायेगा, परंतु ऐसा नहीं किया गया. पांच अगस्त को सूचना दी गयी कि बीज रिजेक्ट हो गया है. दरअसल, यह उन्हीं किसानों के साथ किया जा रहा है, जो मुठ्ठी गरम नहीं कर रहे हैं. यह हाल सिर्फ रोहतास का ही नहीं है, अन्य जिलों में भी ऐसा ही हाल है.
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बीज निगम के केंद्रों पर चल रहा खेल
डिप्टी डायरेक्टर से कराऊंगा जांच : निदेशक
बिहार राज्य बीज प्रमाणन निगम के निदेशक वेंकटेश नारायण सिंह ने डिप्टी डायरेक्टर से जांच कराने का आश्वासन दिया है. उन्होंने किसानों की समस्याओं को ध्यान से सुना. उन्हें यह भी आशंका है कि कई बार फर्जी शिकायतें कराई जा रही हैं. फिर भी वह इस समस्या को गंभीरता से ले रहे हैं. अगर किसानों को परेशानी है तो उसका हल कराया जायेगा.
