पटना : सात निश्चय योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड के तीन पंचायतों में नाली-गली योजना को तेजी से पूरा करने को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से हर समीक्षा बैठक में जिलाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है, लेकिन इस कार्य में अधिकारियों की रुचि कम होने से यह योजना ठीक से किसी भी पंचायत में एक साल बाद भी शुरू नहीं हो पायी है.
अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में जाते नहीं हैं और ब्लॉक स्तर पर इसकी मॉनीटरिंग नहीं हो रही है. ऐसे में यह योजना पूरी तरह से कागजों में सिमट गयी है. इस योजना को पूरा करने के लिये मुखिया की भागीदारी अधिक है. लेकिन, मुखिया के स्तर पर भी इसमें काम नहीं हो रहा है और योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा है.
वाट्सएप ग्रुप बना कर कार्य की गति के बारे में बताने का निर्देश : ब्लॉक स्तर पर कार्य को शुरू किया गया है, जिसकी रिपोर्ट बना कर हर दिन जिलाधिकारी के वाट्सएप पर डालने का निर्देश दिया गया है, ताकि काम की वास्तविकता सभी को मालूम रहे.
एसडीओ को मॉनीटरिंग करने का निर्देश दिया गया और गांव में अधिकारियों को जाकर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है. कार्य में लापरवाही करनेवालों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कहीं गयी है, लेकिन अधिकारी कार्य में लापरवाही करने के बाद भी सुरक्षित है.
समय पर कार्य पूरा नहीं करनेवालों से स्पष्टीकरण : सात निश्चय के तहत होनेवाले कार्यों को पूरा करने को लेकर समय का निर्धारण किया गया है.
ऐसे में अगर कहीं से कोई लापरवाही की शिकायत मिलती है, तो वहां के संबंधित अधिकारी से पहले स्पष्टीकरण मांगा जायेगा और उसके बाद जवाब के आधार पर कार्रवाई की जायेगी. योजना को समय पर पूरा करने को लेकर बनी रणनीति दोनों योजनाओं को पूरा करने के लिए तैयार की गयी है. इसमें ब्लॉक स्तर पर राजनीतिक दलों के लोगों से भी सहयोग लेना है ताकि हर गली व हर घर में योजना का लाभ पहुंचे. मगर किसी गांव में योजना का लाभ नहीं पहुंच रहा है.
