पटना : तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बिहार में भी मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली. विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे समाज में बदलाव आयेगा. वहीं, कुछ नेताओं ने कहा कि फैसले की कॉपी का अध्ययन करने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है. मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को छह माह में तीन तलाक को लेकर कानून बनाने का निर्देश दिया है.
तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला युगांतकारी : सुशील मोदी
भाजपा नेता व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि तीन तलाक के मामले पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला युगांतकारी है. मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय सामाजिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो स्वागतयोग्य है. धर्म के नाम पर किसी भी समुदाय या धर्म विशेष की महिलाओं के साथ भेदभाव, शोषण और उनके साथ होनेवाले अत्याचार को किसी भी कीमत पर जायज नहीं ठहराया जा सकता है. मुस्लिम धर्मग्रंथ कुरान तक में तीन तलाक का कोई जिक्र नहीं है. 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों में इस कुप्रथा पर पहले से ही रोक है.मोदी ने कहा कि बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं तीन तलाक जैसी कुप्रथा के कारण अत्याचार व अन्याय की शिकार थीं. केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले को काफी मजबूती से केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेने में सहूलियत हुई है. सभी राजनीतिक दलों से उन्होंने अपील की कि तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक स्वर से स्वागत करना चाहिए. उन्होंने कहा कि जिस तरह से सती प्रथा के खिलाफ राजा राम मोहन राय की पहल पर अंग्रेजों ने कानून बना कर उस कुप्रथा पर रोक लगायी थी, उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर वर्षों से प्रताड़ित-शोषित मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक जैसी कुप्रथा से मुक्ति दी है. यह एक सामाजिक सुधार की पहल है, जो स्वागत योग्य है.
फैसले का कर रहे हैं अध्ययन : लालू प्रसाद यादव
राजद प्रमुख लालू प्रसाद तीन तलाक के मामले पर कहा कि तीन तलाक को लेकर छह महीने का इंजेक्शन लगा दिया. अब छह महीने में कानून बनाने का रास्ता दे दिया. उन्होंने कहा कि क्या कानून बनेगा और क्या फैसला आया है, वह इसका गहन अध्ययन कर रहे हैं. अभी जजमेंट का अध्ययन नहीं किया गया है. सभी लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं. इस फैसले को लेकर किसी को अधिक खुश और दु:खी होने की जरूरत नहीं है. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसका अध्ययन कर रहा है.
मुसलिम महिलाओं के लिए ऐतिहासिक फैसला : जगन्नाथ मिश्र
पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि तीन तलाक मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला एतिहासिक है. तीन तलाक कुरान के प्रावधानों के विरुद्ध सामाजिक स्तर पर अब तक चलता रहा है. इससे मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय व गैर बराबरी समाज के स्तर पर होता रहा है. सर्वोच्च न्यायालय में तीन तलाक के विरुद्ध शायरा बानो की जीत है. तीन तलाक पर पूरी तरह पाबंदी लग गयी है. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यह अत्यंत ही मानवता व सभ्यता के विरुद्ध है कि मुस्लिम पुरुष केवल तीन बार कहकर तलाक कर सकता है. राजनीतिक दल इस विवाद से अपने को अलग रखें. केंद्र सरकार को तीन तलाक के विरुद्ध कानून बनाने में सहयोग करें.
सभी पार्टी व संप्रदायों से राय लेकर केंद्र बनाये कानून : केसी त्यागी
जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने पार्टी की ओर से तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि जदयू ने पहले ही अपनी राय दे दी थी. सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उसका पार्टी स्वागत करती है. इससे सामाजिक कुरीतियों को समझा गया. सुप्रीम कोर्ट ने अब गेंद संसद के पाले में डाल दी है. केंद्र सरकार को अब सभी पार्टी, धर्म, संप्रदाय से राय लेकर कानून बनाया चाहिए, ताकि किसी को न लगे कि इसे थोपा गया है. पांच न्यायाधिशों में से तीन ने तीन तलाक को असंवैधानिक माना है. ऐसे में सभी जाति, धार्मिक समूहों के विस्तार से वार्ता कर कानून बने.
तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नये युग की शुरुआत : नंद किशोर यादव
भाजपा नेता नंदकिशोर यादव ने कहा है कि तीन तलाक पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसले को मुसलिम महिलाओं के लिए स्वाभिमानपूर्ण एवं समानता के एक नये युग की शुरुआत है. आज का दिन मुसलिम महिलाओं के लिए आजादी का दिन है. सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रिपल तलाक को गैर संवैधानिक घोषित कर देश की करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को समानता एवं आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है.
मोदी सरकार मुस्लिम बहनों को समान संवैधानिक अधिकार दिलाने को कृतसंकल्पित : नित्यानंद राय
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कहा है कि तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन तलाक पर देशभर की मुस्लिम बहनों के साथ खड़े होने का वादा किया था. बिहार भाजपा सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करती है. प्रधानमंत्री भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार देश की समस्त महिलाओं खासकर मुस्लिम बहनों को न्याय, सम्मान, हक-हकूक और समान संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए कृतसंकल्पित है. सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने मुस्लिम बहनों के पक्ष में अपनी बात जिस मजबूती से रखा. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देशभर की मुस्लिम बहनों को नरेन्द्र मोदी के मजबूत इरादे और दृढ़ संकल्प का तोहफा है.
