पटना : पटना हाइकोर्ट में यह विचित्र दृश्य मंगलवार को दिखा, जब याचिकाकर्ता ने कोर्ट के समक्ष कहा कि हुजूर- आमजनों को सुरक्षा प्रदान करने वाले सुरक्षाकर्मियों का जीवन स्वयं खतरे में है और नारकीय बना हुआ है. अब आप ही कुछ करिए. राजधानी पटना के नवीन पुलिस केंद्र सहित सूबे के सभी पुलिस लाइनों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर कातर याचना याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष की.
चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले पर गंभीर रुख अख्तियार करते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया. याचिकाकर्ता द्वारा अदालत को बताया गया कि राजधानी पटना में स्थापित नवीन पुलिस केंद्र सहित सूबे के सभी पुलिस लाइनों में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है.
यहां रहनेवाले पुलिसकर्मियों का जीवन नारकीय बना हुआ है. आवास, पानी, शौचालय सहित अन्य सुविधाओं का घोर अभाव है. आमजनों के जीवन को सुरक्षित बनानेवाले का ही जीवन खतरे में है.
