सुविधा के साथ बढ़ेगा टैक्स का बोझ
पटना : अगर आप शहर को स्मार्ट सिटी बनने और नयी सुविधाओं के साथ रहने का ख्वाब पाल रहे हैं, तो आपको अपने टैक्स देने का दायरा भी बढ़ाना पड़ेगा. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नगर निगम से लिए जाने वाले टैक्स में इजाफा करने की तैयारी चल रही है. आने वाले दिनों में नगर निगम अपना होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की तैयारी में है. शहर के विभिन्न टैक्स श्रेणियों में भी बदलाव किया जायेगा. नगर आयुक्त अभिषेक सिंह ने बताया कि नगर निगम होल्डिंग टैक्स को लेकर शहर की मुख्य सड़क, सहायक सड़क से लेकर गलियों का निर्धारण फिर से करेगा. होल्डिंग टैक्स में प्रति वर्ग फुट के हिसाब से कर में बढ़ोतरी होगी. इसके अलावा शहर के बाइपास से लेकर अन्य नये क्षेत्रों को भी नगर निगम के टैक्स क्षेत्र में लाने की तैयारी है.
होल्डिंग टैक्स के साथ वाटर टैक्स लगाने की तैयारी : होल्डिंग टैक्स के साथ एक बार फिर लोगों पर वाटर टैक्स यानी जल कर लगाने की भी तैयारी है. स्मार्ट सिटी के एरिया बेस डेवलपमेंट यानी गांधी मैदान के आसपास 800 एकड़ के क्षेत्र में आरओ वाटर सप्लाइ करने की योजना है. लोगों को इसके लिए अलग से टैक्स भी देना होगा. इसके अलावा होर्डिंग निबंधन में भी बढ़ोतरी करने की तैयारी है.
विभाग को भेजा जायेगा स्मार्ट सिटी कंपनी का प्रपोजल : नगर निगम स्मार्ट सिटी कंपनी यानी एसपीवी का प्रोपोजल बनाकर नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजने की तैयारी कर रहा है. नगर आयुक्त अभिषेक सिंह ने बताया कि एक-दो दिनों में कंपनी के प्रारूप का प्रस्ताव बना कर विभाग को भेजा जायेगा. एसपीवी में चेयरमैन, एमडी, सीइओ से लेकर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के पद रहेंगे. कंसल्टेंट ही प्रतिदिन स्मार्ट सिटी वर्क की मॉनीटरिंग करेगा. कंसल्टेंट नगर निगम के प्रतिदिन काम की मॉनीटरिंग के साथ केंद्र सरकार को भी रिपोर्ट भेजेगा.
नगर निगम की संरचना में भी होगा सुधार
स्मार्ट सिटी के काम के साथ नगर निगम की प्रशासनिक संरचना में भी सुधार किया जायेगा. नगर आयुक्त अभिषेक सिंह ने बताया कि जब निगम को इतने बड़े काम की जिम्मेवारी मिलेगी, तो आगे इसे मेंटेन रखने की जिम्मेवारी रहेगी. इसके लिए निगम में नये पद सृजित किये जायेंगे.
इसके अलावा मैनपावर भी बढ़ाया जायेगा. निगम मुख्यालय के अलावा कई जिम्मेवारी अंचल कार्यालय स्तर से भी तय होगी. नगर आयुक्त के अनुसार निगम के पुनर्गठन करने का प्रस्ताव बनाकर नगर विकास एवं आवास विभाग को भेज दिया गया है.
